Sansar डेली करंट अफेयर्स, 20 December 2019

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Sansar Daily Current Affairs, 20 December 2019


GS Paper 2 Source: Indian Express

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UPSC Syllabus : Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.

Topic : Can the strength of Lok Sabha be increased?

संदर्भ

भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान के 543 से बढ़ाकर 1,000 करने का सुझाव दिया है.

वर्तमान में लोकसभा की सीटों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान

  • संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बनावट का वर्णन है.
  • इसमें कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम 550 चुने हुए सदस्य होंगे जिनमें संघीय क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.
  • यह भी कहा गया है कि यथासंभव प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में रखी जायेगी.
  • परन्तु यह नियम उन छोटे राज्यों पर नहीं लागू होगा जहाँ की जनसंख्या 60 लाख से कम है.
  • इस प्रकार प्रत्येक राज्य को कम से कम 1 सीट जरुर मिलेगी.

जनसंख्या निर्धारण का आधार

धारा 81 के उपवाक्य 3 के अनुसार, किसी भी राज्य के लिए सीटों के आवंटन हेतु पिछली जनगणना के आँकड़ों को आधार बनाया जाएगा. यहाँ यह ज्ञातव्य है कि संविधान के इस उपवाक्य को 2003 में सुधार दिया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि इस संदर्भ में जनसंख्या का अर्थ होगा 1971 की जनगणना की जनसंख्या.

लोकसभा सीटों के लिए इसी जनगणना में वर्णित जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन 2026 तक चलेगा.


GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation/ Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways, etc.

Topic : Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-lll (PMGSY-III)

संदर्भ

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-lll – PMGSY-III) को आरम्भ किया गया.

PMGSY-III से सम्बंधित मुख्य तथ्य

  1. PMGSY-III योजना के अन्दर विभिन्न राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सुदृढ़ किया जाएगा.
  2. इन सड़कों के द्वारा बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ा जाएगा.
  3. इस योजना के खर्च का वहन केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात से करेंगी. परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए यह अनुपात 90:10 होगा.

इतिवृत्त

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर अप्रैल 2019 तक जितनी सड़कें बन चुकी हैं उनकी लम्बाई 5,99,090 किलोमीटर है.

PMGSY I

  • PMGSY I 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई थी.
  • यह एक ऐसी योजना है जिसके लिए शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार राज्यों को मुहैया कराती है.
  • इस योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में चलने लायक सड़क बनाई जाती हैं.
  • इस योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाली मैदानी बस्तियों और 150 की आबादी वाली पहाड़ी/जनजातीय बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाता है.

PMGSY-II

  • PMGSY-II का उद्देश्य, सड़क नेटवर्क को प्रत्येक मौसम हेतु उपयुक्त बनाने के मानदंड पर आधारित कुछ चयनित वर्तमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है.
  • PMGSY-II को भी 1.07 लाख किमी. सड़कों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित किया गया है. इसके लिए, केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक 19,000 करोड़ रुपये की वार्षिकी वित्तीय सहायता जारी रखी जायेगी.

वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सड़क संपन्न परियोजना (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Area RCPLWEA)

  • यह परियोजना PMGSY के अन्दर की ही एक विशेष योजना है जो 2016 में चालू की गई.
  • इसके अंतर्गत वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त 35 जिलों और उनके आस-पास के 9 जिलों के लिए हर मौसम में काम आने वाली सड़कों का निर्माण किया जाता है और इसके लिए पुलिया और जल निकास बनाए जाते हैं.
  • इस परियोजना के अंतर्गत 5,066 किल्पोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गई है.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries.

Topic : How a US President can be impeached?

संदर्भ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (House of Representatives)  के द्वारा महाभियोग लगाये जाने वाले तीसरे राष्ट्रपति बन गये हैं. उन पर यह आरोप है कि 2020 के आगामी चुनाव के पहले उन्होंने अपने एक राजनैतिक प्रतिद्वन्दी के विषय में एक विदेशी सरकार को जाँच-पड़ताल करने को कहा था.

इतिहास

आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है. दो राष्ट्रपतियों पर महाभियोग अवश्य चलाया गया, वे थे – Andrew Johnson (1968) और Bill Clinton (1998). परन्तु सेनेट उनको दण्डित नहीं कर सका था. 1974 में राष्ट्रपति Richard Nixon (1974) ने हटाए जाने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया था.

महाभियोग क्या है?

महाभियोग उस प्रावधान को कहते हैं जिसके द्वरा कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है.

अमेरिकी संविधान क्या कहता है?

  1. अमेरिकी संविधान के अनुसार एकमात्र प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) को ही महाभियोग की शक्ति प्राप्त है जबकि सेनेट (उपरी सदन) को महाभियोग की सुनवाई करने की शक्ति है.
  2. सेनेट द्वारा महाभियोग की सुनवाई के ऊपर अध्यक्षता करने का दायित्व संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया है.

महाभियोग के आधार

राष्ट्रपति इन कारणों से पदच्युत किया जा सकता है – देशद्रोह, घूसखोरी अथवा अन्य बड़े अपराध और दुराचरण.


GS Paper 3 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights.

Topic : National Broadband Mission (NBM)

संदर्भ

केंद्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) आरम्भ किया है.

NBM क्या है?

  • यह एक अभियान है जिसके द्वारा पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.
  • इसके लिए 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर डाले जाएँगे और 2024 तक प्रति हजार लोगों पर टावरों का घनत्व 0.42 से बढ़ाकर 1 कर दिया जाएगा.
  • इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान 30% से बढ़ाकर 70% टावरों को फायबर में बदला जाएगा.
  • आगामी वर्षों में इस मिशन के लिए यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फण्ड (USOF) से 70,000 करोड़ रु. मिलेंगे और साथ ही अन्य हितधारक सात लाख करोड़ रु. का निवेश कर सकते हैं.
  • इस मिशन में एक ब्रॉडबैंड तत्परता सूचकांक (Broadband Readiness Index) भी बनाया जाएगा जो इस बात की सूचना देगा कि डिजिटल संचार के लिए कितनी अवसंरचना उपलब्ध हुई है और ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए और क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं.
  • यह मिशन ऑप्टिकल फाइबर तार और टावर एवं सम्बंधित अवसंरचना तथा संचार नेटवर्क का मानचित्र तैयार करने का भी प्रयास करेगा.

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का माहात्म्य

  • राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का उद्देश्य डिजिटल संचार से सम्बंधित अवसंरचनाओं के निर्माण में तेजी लाना, देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले डिजिटल अंतराल को पाटना, डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन को बढ़ावा देना तथा हर किसी को सस्ता और सार्वभौम ब्रॉडबैंड की उपलब्धता सुनश्चित करना.
  • यह अभियान सार्वभौमता और सुलभता के अतिरिक्त ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता पर बल देगा.
  • केंद्र सरकार राज्यों/संघीय क्षेत्रों से मिल-जुलकर डिजिटल अवसंरचना के विस्तार से सम्बंधित नीतियों का पालन करेगी और ऑप्टिकल फाइबर के तार डालने के लिए अपेक्षित राईट ऑफ़ वे (Right of Way – RoW) की अनुमति देगी.

GS Paper 3 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.

Topic : Silver Line project

संदर्भ

रेलवे मंत्रालय ने केरल सरकार की सिल्वर लाइन परियोजना के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है.

सिल्वर लाइन परियोजना क्या है?

  • इस परियोजना के अंतर्गत केरल राज्य के दोनों छोरों के बीच अर्ध-उच्च तीव्रता वाली ट्रेनों के चलने की व्यवस्था की जाए.
  • इन दोनों छोरों की बीच की लम्बाई 532 किलोमीटर है. वर्तमान में तिरुवनंतपुरम और तृश्शूर के बीच पहले से ही एक रेल लाइन है. परन्तु सिल्वर लाइन की ट्रेन इनसे अलग लाइन पर चलेगी. इनका ट्रैक अपना होगा जिसपर और ट्रेनें नहीं चलेंगी.
  • सिल्वर लाइन चालू होने से राज्य के सभी बड़े जिले और शहर अर्ध-उच्च तीव्रता वाली ट्रेनों से जुड़ जाएँगे.
  • सिल्वर लाइन परियोजना के लिए केरल रेल विकास निगम (K-Rail) नाभिक एजेंसी (nodal agency) होगी. ज्ञातव्य है कि K-Rail रेल मंत्रालय और केरल सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है जो विभिन्न परियोजनाओं को आपस में खर्च बाँटते हुए पूरा करता है.

Prelims Vishesh

Sahitya Akademi Award :-

  • पिछले दिनों वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई.
  • यह पुरस्कार 23 भाषाओं में साहित्यिक रचना के लिए दिए जाते हैं.
  • ये पुरस्कार 1954 से दिए जा रहे हैं.
  • पुरस्कार में एक ताम्र-पत्र (सत्यजीत राय द्वारा रूपांकित), एक शाल और एक लाख रु. दिया जाता है.

Balimela Reservoir :

  • बालीमेला जलाशय के कारण विस्थापन झेल रहे “स्वाभिमान अंचल” के निवासियों को पट्टा अर्थात् भूमि अधिकार के दस्तावेज दिए जाने की अनुशंसा हो रही है.
  • ज्ञातव्य है कि बालीमेला जलाशय ओडिशा राज्य के मायकनगिरी जिले में स्थित सिलेरू नदी पर बना हुआ है.
  • सिलेरू नदी को मचकुंद नदी भी कहते हैं. यह आंध्र प्रदेश में पश्चिमी घाटों से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ओडिशा की सीमा पर स्थित जलपुट जलाशय तक प्रवाहित होती है.
  • अंततः यह नदी छत्तीसगढ़ की शबरी नदी (गोदावरी नदी की एक सहायक नदी) में जा मिलती है.

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