Sansar Daily Current Affairs, 16 August 2018

GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : Postal Highway

संदर्भ

भारत सरकार ने डाक राजमार्ग के निर्माण के लिए नेपाल सरकार को 33.10 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है. यह राशि डाक राजमार्ग परियोजना के तहत नेपाल को वीरगंज-थोरी मार्ग से सम्बंधित दो सड़क परियोजनाओं के लिए टेंडर लागत का 25% है. इस प्रकार डाक राजमार्ग परियोजनाओं के 14 पैकेजों को लागू करने हेतु भारत सरकार ने अभी तक नेपाल सरकार को कुल 117.63 करोड़ रुपए निर्गत किए हैं.

पोस्टल हाईवे परियोजना के बारे में

• डाक राजमार्ग को हुलाकी राजमार्ग नाम से भी जाना जाता है. यह राजमार्ग नेपाल के तराई क्षेत्र के पूर्व में भद्रपुर से पश्चिम में दोधारा तक जायेगा. इस प्रकार यह राजमार्ग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जायेगा.
• यह नेपाल का सबसे पुराना राजमार्ग है जो जुद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा एवं पद्म शमशेर जंग बहादुर राणा द्वारा देश भर में आवागमन एवं डाक- सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था.

GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : Human Space FlightProgramme

संदर्भ

भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2022 में अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजेगा. इस मिशन को गगनयान मिशन नाम दिया गया है.

भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम

• इस कार्यक्रम (Gaganyaan mission) का उद्देश्य पृथ्वी कक्ष में एक ऐसा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपित करना है जिसमें दो अथवा तीन अन्तरिक्षयात्री सवार हों.
• इसके लिए शुरू में अन्तरिक्ष में पृथ्वी के ऊपर 400km की दूरी पर स्थित परिक्रमा पथ पर 2-3 अन्तरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए भेजा जाएगा.
• इसके लिए भारत सरकार ने पिछले बजट में 12.4 billion की राशि निर्धारित कर दी है.
• इस अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण जीएसएलवी मार्क III द्वारा किया जाएगा.

तकनीकी चुनौतियाँ

ISRO को तीन प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है – i) पर्यावरण नियंत्रण और जीवनरक्षक प्रणाली (ECLS system) ii) चालक दल सुरक्षा प्रणाली और iii) फ्लाइट सूट सुविधा. इन चुनौतियों के समाधान करने के लिए सरकार ने आवश्यक तैयारी हेतु 145 करोड़ रूपए स्वीकृत किये हैं.

हाल ही में किये गए तकनीकी प्रयोग

• पिछले महीने ISRO ने “PAD ABORT” अर्थात् अन्तरिक्ष यात्री उद्धार प्रणाली का सफल परीक्षण किया था.
• इस प्रणाली के माध्यम से यदि कभी प्रक्षेपण विफल हो जाता है तो उस समय अन्तरिक्ष यात्री उससे बाहर निकलकर अपने प्राण बचाने में समर्थ हो जाते हैं.
• यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अन्तरिक्ष केंद्र में हुआ था.
• विदित हो कि अगर भारत इस मिशन (गगनयान मिशन) को सफलतापूर्वक लौंच करता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बन जायेगा.

सफल मानव अन्तरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक है कि हम यात्रा के पश्चात् अन्तरिक्ष यात्रियों को सकुशल पृथ्वी पर वापस ला सकें और साथ ही यह अन्तरिक्ष यान ऐसा हो कि उसमें बैठे अन्तरिक्षयात्री पृथ्वी जैसी दशाओं में रह सकें.

GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : US Space Force

संदर्भ

अमेरिका जल, थल और आकाश के बाद अन्तरिक्ष में भी अपना सैन्य-दल तैनात करने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 तक ‘यूएस स्पेस फोर्स’ बनाने का फैसला किया है. यह फोर्स अमेरिका की बाकी सेनाओं से अलग होगी. विदित हो कि US Space Force अमेरिका की छठी सैन्य सेवा होगी.

क्यों पड़ी जरूरत?

Space Force के जरिए अमेरिका अपने प्रतिद्वंद्वियों चीन और रूस की मंशा पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है. ज्ञातव्य है कि 2007 में चीन ने अपने ही उपग्रहों को अन्तरिक्ष में नष्ट कर दिया था. रूस ने भी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका उपयोग उपग्रहों को ट्रैक और नष्ट करने के लिए किया जा सकता है. इसलिए अमेरिका को डर है कि अब ये देश उसके उपग्रहों को भी जब चाहे नष्ट कर सकते हैं इसलिए USA को अब एक स्पेस फाॅर्स की जरूरत महसूस हो रही है.

क्या अंतरिक्ष में सैन्य कार्रवाई कानून के अनुकूल होगी?

• अमेरिका, रूस और चीन समेत सभी देशों ने 1967 की आउटर अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) पर हस्ताक्षर किए थे.
• समझौते के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष में क्षेत्राधिकार नहीं दिखा सकता.
• यह समझौता किसी भी देश को पृथ्वी की कक्षा या उससे बाहर परमाणु हथियार या हथियार रखने से रोकता है.
• चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों, जहाँ मानव की पहुँच हो सकती है, के संदर्भ में यह संधि और भी कठोर है. इन ग्रहों में कोई भी देश सैन्य अड्डों का निर्माण नहीं कर सकता है या किसी भी प्रकार का सैन्य संचालन नहीं कर सकता है या किसी अन्य प्रकार के पारंपरिक हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता है.
• पर साथ ही साथ यह संधि बैलिस्टिक मिसाइलों के अंतर-महाद्वीपीय प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करती है जो लक्ष्य को भेदने के लिए पृथ्वी की कक्षा से बाहर भी चले जाते हैं.
• इस संधि की इस चूक का लाभ उठाकर कोई देश अन्तरिक्ष का युद्ध के लिए उपयोग कर सकता है.

GS Paper 3 Source: Times of India

Topic : RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) पहल

संदर्भ

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) पहल का शुभारम्भ किया है जो खाना पकाने के तेल को बायोडीज़ल में बदल सकती है. दरअसल, बहुत सारे रेस्‍त्रा और होटलों में खाद्य तेल, एक बार इस्‍तेमाल के बाद इस्‍तेमाल करने योग्‍य नहीं होता है. आम भाषा में कहें तो तेल जल जाता है. ऐसे तेल को फेंकना पड़ता है.

इस पहल के तहत, प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल को संग्रह करने के लिए 101 स्थानों पर 64 कंपनियों को कार्यभार सौंपा है. मैकडॉनल्ड्स ने मुंबई और पुणे में 100 आउटलेटों में प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायोडीज़ल में परिवर्तित करना आरम्भ भी कर दिया है.

FSSAI नियमों के अनुसार, कुल ध्रुवीय यौगिकों (TPC) के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा 25% पर निर्धारित की गई है, इसके बाद कुकिंग आयल की खपत असुरक्षित मानी गई है.

मुख्य बिंदु

• FSSAI यह सुनिश्चित करने के लिये नियमों को पेश करने पर भी विचार कर सकता है कि विशाल मात्रा में खाद्य तेल का उपयोग करने वाली निजी कंपनियाँ इसे पंजीकृत संग्रहण एजेंसियों को जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिये सौंपें.
• नियामक का अनुमान है कि भारत में 2022 तक 220 करोड़ लीटर प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायोडीजल में बदला जा सकता है.
• यद्यपि प्रयुक्त कुकिंग आयल से उत्पादित बायोडीज़ल की मात्रा फिलहाल बहुत कम है, लेकिन भारत में रूपांतरण और संग्रह के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विकसित हो रहा है और शीघ्र ही यह बड़ा आकार ले लेगा.
• FSSAI कारोबार हेतु एक स्टॉक रजिस्टर तैयार करने को इच्छुक है जिसमें 100 लीटर से अधिक तेल के उपयोग संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध होगी. ऐसी संभावना है कि इन बिंदुओं पर एक विनियमन प्रणाली भी विकसित की जा सकती है.

TPC क्या है?

कई देशों में तेल की गुणवत्ता को मापने के लिए Total Polar Compounds – TPC का उपयोग किया जाता है. ज्ञातव्य है कि बार-बार तेल को गरम किये जाने से TPC का स्तर बढ़ जाता है. कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भोजन के बिना तेल को गर्म करने के दौरान TPC का स्तर कम होता है जबकि यदि भोजन के साथ तेल को गर्म या फ्राई किया जाए तो TPC का स्तर बढ़ जाता है.

विदित हो कि यदि दैनिक प्रयोग में लाये जाने वाले तेल में TPC का स्तर ऊँचा हो तो इससे उच्च रक्तचाप, धमनी से सम्बंधित रोग, अल्जाइमर रोग और जिगर की बीमारी जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं.

भागीदारी

FSSAI भारत के बायोडीजल एसोसिएशन और खाद्य उद्योग के साथ साझेदारी भी कर रहा है जिससे इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल से सम्बद्ध नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके. इस संबंध में एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है. यह अपने ई-चैनलों के जरिये अनेक जागरूकता अभियान भी चला रहा है. FSSAI ने बायोडीज़ल में प्रयुक्त cooking oil के संग्रह और रूपांतरण की प्रगति की निगरानी हेतु अतिरिक्त रूप से एक माइक्रो साइट लॉन्च की है.

FSSAI

• भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत की गई है.
• इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है जिससे मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके.
• खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं.
• अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के पद का होता है.

GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : National Payments Corporation of India (NPCI)

संदर्भ

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने पुणे स्थित Cooperative Bank Ltd. में हुई साइबर लूट के लिए  बैंक के IT परिवेश को जिम्मेदार ठहराया. इस साइबर हमले में बैंक को 94.42 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ. यह समस्या बैंक के IT सिस्टम पर मैलवेयर हमले के कारण पैदा हुई.

मामला क्या है?

हैकर ने बैंक के ग्राहकों के डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर बैंक के सर्वर पर मैलवेयर हमला कर दिया. 11 अगस्त और 13 अगस्त के बीच बैंक से ₹ 90 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई. फिर पैसों की निकासी कनाडा, हांगकांग और भारत समेत 28 देशों में स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के माध्यम से की गई.

भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम

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