Sansar Daily Current Affairs, 12 July 2019

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GS Paper  2 Source: PIB

Topic : Aspirational Districts Programme

संदर्भ

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (DoNER) के सचिव ने पिछले दिनों पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी जिलों के नाभिक अधिकारियों के साथ बैठक की.

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme – ADP)

1. नव भारत निर्माण के उद्देश्य को पाने के लिए भारत के सबसे पिछड़े जिलों के उन्नयन का कार्यक्रम बनाया गया है. इन जिलों को आकांक्षी जिले अर्थात् Aspirational Districts की संज्ञा दी गई है.
2. Transformation of aspirational जिला कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा जनवरी, 2018 में घोषित किया गया.
3. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे अल्प-विकसित जिलों में तेजी से बदलाव लाना है.
4. इस कार्यक्रम का मुख्य नारा है – Convergence (समागम – केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का), Collaboration (सहयोग – केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय अधिकारीयों एवं जिला समहर्ताओं के बीच, Competition (प्रतिस्पर्द्धा -जिलों के बीच).
5. इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश के 115 जिले चुने गए हैं जिनमें 35 जिले नक्सल-प्रभावित हैं.

ADP की जरुरत

यदि सभी आकांक्षी जिलों में बदलाव आ जायेगा तो देश की आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में भी सुधार हो जायेगा. साथ ही देश में विकास की गति में तेजी भी आ जाएगी.

ADP के मुख्य तत्त्व

इस कार्यक्रम में जिन विषयों पर सबसे अधिक बल दिया जा रहा है वे हैं – स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल्य विकास एवं मूलभूत अवसंरचना.

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GS Paper  2 Source: PIB

Topic : World Food Programme

संदर्भ

भारत के साथ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के क्षेत्र मे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (UNWFP) की साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने पर एक कॉफ़ी टेबल बुक प्रकाशित किया गया है. इस पुस्तक में भारत सरकार द्वारा देश को भूख एवं कुपोषण से मुक्त करने के लिए किये गये प्रयासों से सम्बंधित मुख्य उपलब्धियों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की इस प्रयास में भूमिका का वर्णन किया गया है.

WFP क्या है?

• संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाला विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जिसका काम भूख का निवारण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है.
• विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख और कुपोषण को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है.
• यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) और उसकी कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी है.
• विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में हुआ था.
• इसका प्रशासन एक कार्यकारी बोर्ड करता है जिसमें सदस्य-देशों के प्रतिनिधि होते हैं.
• विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए धनराशि विश्व की सरकारों, निगमों और निजी दाताओं से आती है.
• विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्य आनुषंगिक कार्य हैं – सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करना, बाल मृत्यु दर को घटाना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा HIV और AIDS समेत रोगों से लड़ना.

लक्ष्य

• आपातकाल में जीवन और जीविका की रक्षा करना.
• खाद्य सुरक्षा और पोषण को सहारा देना तथा आपातकाल के पश्चात् की परिस्थिति में लोगों की जीविका को फिर से सुदृढ़ करना.
• लोगों, समुदायों और देशों को अपने भोजन और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना.
• कुपोषण को घटाना और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली भूख के सिलसिले को बंद करना.
• 2030 तक कोई भूखा न रहे, ऐसा प्रबंध करना.

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GS Paper  3 Source: PIB

Topic : NIIF

संदर्भ

राज्यमार्ग परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (National Investment and Infrastructure Fund – NIIF) के साथ एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं.

NIIF क्या है?

• NIIF लंबित आधारभूत परियोजनाओं हेतु विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है.
• ज्ञातव्य है कि यह कोष (NIIF) 2015 में भारत सरकार द्वारा 40,000 करोड़ रु. की राशि से देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए गठित की गई थी जिसमें 49% धन सरकार निवेश करेगी और शेष धन तृतीय-पक्ष (third-party) निवेशकों, जैसे – सॉवरेनसंपदा कोष (sovereign wealth funds), बीमा तथा पेंशन कोष, दान इत्यादि से उगाहा जायेगा.
• यह ऊर्जा, परिवहन, आवास, जल, कचरा निपटान तथा अन्य आधारभूत संरचना से सम्बंधित क्षेत्रों में निवेश करता है.
• वर्तमान में NIIF तीन अलग-अलग निवेश कोषचला रहा है जो सभी SEBI में वैकल्पिक निवेश फण्ड के रूप में पंजीकृत हैं.

तीन अलग-अलग निवेश कोष

मास्टर कोष :- यह कोष मुख्य रूप से सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली कारखानों आदि अवसंरचना के शुद्ध प्रक्षेत्रों में निवेश करता है.

कोषों का कोष :- यह उन कोषों में निवेश करता है जिनको वैसे कोष प्रबंधक संभाल रहे हैं जिन्होंने अवसंरचना एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों में अच्छा काम किया है. यह कोष जिन प्रक्षेत्रों पर अधिक ध्यान देता है, वे हैं – हरित अवसरंचना, मध्य आय एवं सस्ती आवास योजना, अवसंरचनात्मक सेवाएँ और सम्बद्ध प्रक्षेत्र.

रणनीतिक निवेश कोष :- सेबी में पंजीकृत होने वाला तीसरा निवेश कोष रणनीतिक निवेश कोष कहलाता है और इसे वैकल्पिक निवेश कोष 2 का नाम दिया गया है.

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GS Paper  3 Source: PIB

Topic : Bharatmala Pariyojana

संदर्भ

भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण की मंजूरी दे दी है. इस चरण में 24,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने तथा NHDP में पिछले पाँच वर्षों से शेष रह गये 10,000 किलोमीटर मार्गों का पूरा करने के लिए 5,35,000 करोड़ रुपयों का वित्तीय प्रावधान किया गया है.

भारतमाला परियोजना क्या है?

भारतमाला परियोजना राजमार्गों के निर्माण की परियोजना है जो NHDP के पश्चात् देश की ऐसी सबसे बड़ी परियोजना है. इसके अंतर्गत देश-भर में 50 हजार किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारत में आर्थिक गलियारों, सीमान्त क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों के बीच सम्पर्क की व्यवस्था में सुधार करना है जिससे कि देश-भर में माल ढुलाई का काम तेजी से हो सके और निर्यात को बढ़ावा मिले.

NHDP क्या है?

भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्‍यापक राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना का क्रियान्‍वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी I और II) की उपलब्‍धियां चरण I और चरण II की गतिविधियां इस प्रकार हैं :

1. चार महानगरों – दिल्‍ली, मुंबई, चेन्‍नई और कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबी राजमार्ग से जोड़ने वाली योजना स्वर्णिम चतुर्भुज
2. उत्तर-दक्षिण कॉरिडोरऔर पूर्व-पश्‍चिम कॉरिडोर जिसकी लंबाई 7142 किलोमीटर है और जो क्रमश: कोच्‍चि-सेलम स्‍पर मार्ग सहित श्रीनगर को कन्‍याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है.
3. देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्‍ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने का प्रस्‍ताव है.
4. 962 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्‍ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण. एनएचडीपी के पहले और दूसरे चरण के तहत कुल 14,145 किलोमीटर लंबाई के राष्‍ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 80,626 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा.

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GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : Environment Impact Assessment (EIA)

संदर्भ

पर्यावरण के प्रभाव के आकलन के लिए जिला-स्तर पर प्राधिकरणों के सृजन से सम्बंधित कानून के प्रारूप में वर्णित कतिपय अनुच्छेदों को लेकर उन अधिकारियों ने आपत्ति जताई है जिनको पर्यावरण के आकलन का कार्य दिया गया है.

विषय क्या है?

प्रस्तावित पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment – EIA) अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (District Environment Impact Assessment Authority – DEIAA) की अभिकल्पना की गई है जिसके अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी (DM) को बनाया जाना है. यह प्राधिकरण छोटी-छोटी खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण से सम्बंधित अनुमति प्रदान किया करेगी.

विदित हो कि जिला दंडाधिकारी जिला खनन अधिकारी भी होते हैं जिस हैसियत से वे खनन लाइसेंस देने का काम करते हैं. खनन कार्यों से राजस्व का संग्रह करने के लिए उनको साधारणतः एक लक्ष्य दिया जाता है. इसलिए जिला दंडाधिकारी को DEIAA का अध्यक्ष बनाया गया है जिससे लाइसेंस देने और पर्यावरण अनुमति देने दोनों काम सुचारू रूप से हो सके.

EIA क्या है?

• EIA एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करने में किया जाता है. इस आकलन का वैधानिक आधार पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 है जिसमें EIA की कार्य-पद्धति और प्रक्रिया के विषय विभिन्न प्रावधान किये गये हैं.
• EIA भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है जिसमें उन्हें प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन माना जाता है.
• EIA किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है.
• यह योजना निर्माताओं के लिये एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके.
• इन रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय या अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंज़ूरी दे सकते हैं अथवा नहीं.
• वैसे भारत में EIA इसका व्यावहारिक आरंभ 1978-79 में नदी-घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएँ आदि को भी शामिल किया गया.
• भारत में EIA प्रक्रिया अनुवीक्षण, बेसलाइन डेटा संग्रहण, प्रभाव आकलन, शमन योजना EIA रिपोर्ट, लोक सुनवाई आदि चरणों में संपन्न होती है.
• एक बार आकलन पूरा हो जाने के पश्चात् EIA अपना रिपोर्ट सभी हितधारकों को भेज देता है. ये हितधारक हैं – निर्माणकर्ता, निवेशक, नियामक, योजना निर्माता, राजनीतिज्ञ, प्रभावित समुदाय आदि-आदि.
• इस रिपोर्ट में दिए गये निष्कर्ष के आधार पर सरकार यह तय करती है कि कोई योजना पर्यावरणीय अनुमति देने योग्य है अथवा नहीं.
• निर्माणकर्ता और निवेशक भी इस रिपोर्ट को देखकर परियोजना को इस प्रकार नया रूप दे सकते हैं जिससे होने वाली क्षति कम की जा सके और लाभ को अधिकतम बढ़ाया जा सके.

EIA के लाभ 

• स्वस्थ स्थानीय पर्यावरण विकास में सहायक.
• पर्यावरण मानकों का पालन.
• पर्यावरण की हानि या आपदाओं में कम जोखिम.
• जैव विविधता का रख-रखाव.
• सूचित निर्णयन के कारण संसाधनों के उपयोग में कमी.
• समुदायों की भागीदारी में वृद्धि तथा सतत् विकास की सुनिश्चितता.

EIA के उद्देश्‍य

• गहरे समुद्र खनिजों के साथ जुड़ी पर्यावरण स्थितियों का मूल्यांकन करना.
• वितलीय क्षेत्रों में तलछट पारिस्थितिक तंत्र और जैव भूगोल का मूल्यांकन करना.
• इन क्षेत्रों में भू-जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया को समझना.
• गहरे समुद्र खनिज संसाधनों के खनन के लिए पर्यावरण डेटा को विकसित करना.
• प्रथम पीढ़ी खनन (एफजीएम) स्‍थल के लिए ईएमपी तैयार करना.

 

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Prelims Vishesh

World Hunger Map :-

अलीबाबा कम्पनी की क्लाउड कम्पयूटिंग शाखा – अलीबाबा क्लाउड – विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर एक डिजिटल विश्व भूख मानचित्र तैयार करेगा जिससे 2030 तक विश्व-भर में भूख को समाप्त करने विषयक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी.

National Youth Corps :-

• राष्ट्रीय युवा कोर्ज (NYC) युवा कार्य विभाग की एक योजना है जो नेहरु युवा केंद्र संगठन (NYKS) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है.
• इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को 5,000 रु. प्रतिमाह के मानदेय पर एक से दो वर्ष के लिए काम पर लगाया जाता है.
• नेहरु युवा केंद्र संगठन की स्थापना 1972 में हुई थी. कालांतर में 1987 में यह नेहरु युवा केंद्र संगठन में रूपांतरित हो गया. यह संगठन युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है.

Kaushal Yuva Samwaad :-

• जुलाई 15, 2019 को मनाये जाने वाले विश्व युवा कौशल्य दिवस तथा साथ ही स्किल इंडिया मिशन की चौथी वर्षगाँठ के अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल युवा संवाद नामक एक कार्यक्रम का अनावरण किया है.
• यह संवाद भारत के सभी स्किल इंडिया प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित होगा जिसमें प्रतिभागिता करने वाले अपने विचार और मन्तव्य रखेंगे तथा सरकार की परियोजनाओं की समग्र कुशलता को बढ़ाने के विषय में अपने-अपने सुझाव देंगे.

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