Sansar डेली करंट अफेयर्स, 09 October 2018

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Sansar Daily Current Affairs, 09 October 2018


GS Paper 2 Source: PIB

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Topic : Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA)

संदर्भ

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिषेध एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (Environment Pollution {Prevention and Control} Authority – EPCA) का फिर से गठन किया है.

EPCA क्या है?

EPCA सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित निकाय है जिसपर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region – NCR) में वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए विभिन्न उपाय करने का काम सौंपा गया है. इसके लिए 1998 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था.

प्राधिकरण का गठन

इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 सदस्य होते हैं. इनमें कुछ मुख्य सदस्य इस प्रकार हैं – राष्ट्रीय राजधानी टेरिटरी (NCT) के पर्यावरण सचिव, नई दिल्ली नगर परिषद् के अध्यक्ष, NCT के परिवहन सचिव, दिल्ली के विभिन्न निगमों के आयुक्त तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-Delhi) एवं जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर.

प्राधिकरण के कार्य

  • राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित करना और उसमें सुधार लाना, साथ ही पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण को नियंत्रित करना.
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर के अनुसार ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan – GRAP) को लागू करना.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : ‘Nirman Kusuma’ programme

संदर्भ

ओडिशा सरकार ने निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों के बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् ITI तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसे निर्माण कुसुम योजना का नाम दिया गया है.

मुख्य तथ्य

  • इस योजना के अन्दर निर्माण-कार्य में लगे हुए श्रमिकों के बच्चों को ITI एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता दी जायेगी.
  • ITI में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 23,600 रु. और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 26,300 रु. मिलेंगे.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : NRC for Tripura

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में त्रिपुरा सरकार को एक नोटिस देते हुए आदेश दिया है कि वह असम की भाँति त्रिपुरा में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अधुनातन (up-to-date) करें जिससे बांग्लादेश से आये हुए अवैध आव्रजकों का पता लगाया जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके.

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें तर्क दिया गया था कि त्रिपुरा में अवैध आव्रजकों का प्रवेश संविधान की धारा 355 के अंतर्गत “बाह्य आक्रमण” के समकक्ष है तथा इन घुसपैठियों का त्रिपुरा राज्य में होना इस राज्य के नागरिकों के राजनैतिक अधिकारों का हनन है. ऊपर वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश इसी संदर्भ में निर्गत हुआ है.

त्रिपुरा में घुसपैठ का निहितार्थ

त्रिपुरा पहले एक जनजातिप्रधान राज्य हुआ करता था. परन्तु आज यह जनजातिप्रधान राज्य नहीं रह गया है. यहाँ के रहने वाले मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गए हैं. बांग्लादेश से हो रही निरंतर घुसपैठ के कारण त्रिपुरा की जनसंख्या के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आ गया है.


GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : International Social Security Association

संदर्भ

हाल ही में मलेशिया के कुआलालम्पुर नगर में आयोजित एशियाई एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच (Regional Social Security Forum for Asia and the Pacific) में भारत के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation – ESIC) को ISSA उत्कृष्ट प्रथा पुरस्कार (ISSA Good Practice Award) दिया गया. विदित हो की ISSA का पूरा रूप International Social Security Association है अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ है.

ESIC को यह पुरस्कार बीमा के अन्दर विस्तार लाने की दिशा में उसके द्वारा किये गये प्रशासनिक उपायों के लिए दिया गया है. विदित हो कि हाल ही में ESIC ने कुछ सकारात्मक कदम उठाये हैं, यथा – नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई योजना – Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) – का विस्तार, पहले दो वर्षों के लिए योगदान की दर को घटाना तथा ESI अधिनियम (ESI Act) के अंतर्गत पारिश्रमिक की सीमा को बढ़ाना आदि.

एशियाई एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच

एशियाई एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच की बैठक तीन-तीन वर्ष पर होती है. इसमें एशियाई और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों के लिए ISSA उत्कृष्ट प्रथा पुरष्कार हेतु आवेदन आमंत्रित करता है. साथ ही इस मंच पर ISSA के सदस्य-संस्थानों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों (CEO) और प्रबंधकों को मुख्य सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों पर विमर्श करने और आपसी अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त होता है.

ISSA क्या है?

  • ISSA एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सामाजिक सुरक्षा संगठन, सरकार और सामजिक सुरक्षा विभाग सदस्य होते हैं.
  • इसकी स्थापना 1927 में जेनेवा-स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन  (International Labour Organization – ILO) के तत्त्वावधान में हुआ था.
  • यह संगठन अपने सदस्यों को गतिशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित करने में व्यावसाईक मार्गनिर्देश, विशेषज्ञता, सेवा एवं सहयोग प्रदान करता है.
  • इस संगठन का दक्षिण एशिया के लिए एक संपर्क कार्यालय नई दिल्ली में ESI निगम के परिसर में है. यह सम्पर्क कार्यालय इस क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ-साथ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान के सामाजिक सुरक्षा संस्थानों की सामाजिक सुरक्षा विषयक गतिविधियों का समन्वय करता है.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)

संदर्भ

केंद्र सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्दर वन्यपशुओं के आक्रमण से फसल को होने वाली क्षति के लिए भी क्षतिपूर्ति दी जायेगी. एक प्रयोग के तौर पर ऐसी क्षतिपूर्ति देने का काम अभी चुने हुए जिलों में ही किया जाएगा.

पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा कर सरकार ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर इस योजना में कतिपय अन्य संशोधन किये हैं जो अक्टूबर 2018 से लागू हो गए हैं.

संशोधित मार्गनिर्देश

  • राज्यों और बीमा कंपनियों को बीमा के दावों के निपटान में विलम्ब करने पर जुर्माना देना होगा.
  • बीमा कंपनियों के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत सञ्चालन प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई कंपनी इस प्रक्रिया में योग्य पाई जाती है तो उसको योजना से बाहर कर दिया जायेगा.
  • सरकार ने यह  निर्णय लिया है कि सदाबहार बाग़वानी फसलों को प्रायोगिक आधार पर फसल बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा.
  • नए मार्ग निर्देशों के अनुसार जंगली पशुओं के कारण फसल में हुई क्षति को भी प्रायोगिक तौर पर बीमा योजना के अन्दर लाया जाएगा.
  • लाभार्थियों को दोहरा लाभ नहीं मिल जाए इससे बचने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया गया है.
  • अब बीमा कंपनियों को पिछले मौसम की तुलना में 10% अधिक गैर-ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को लक्षित करना होगा.
  • बीमा कंपनियों को प्रधान मंत्री बीमा योजना के प्रचार-प्रसार पर हर मौसम में कुल प्रीमियम का 0.5% का व्यय करना अनिवार्य होगा.

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

अप्रैल 2016 में भारत सरकार ने पुरानी बीमा योजनाओं, जैसे – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वापस लेते हुए एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरम्भ किया था.

  • इस बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है.
  • वार्षिक नकदी और बाग़वानी फसलों के लिए प्रीमियम की दर 5% होती है.
  • जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है उनके लिए यह योजना अनिवार्य है और जिन्होंने नहीं लिया है, उनके लिए यह वैकल्पिक है.

उद्देश्य

  • अप्रत्याशित कारणों से फसल की क्षति के शिकार किसानों को आर्थिक सहारा देना.
  • किसानों की आय को बनाए रखना जिससे कि वे खेती करना नहीं छोड़ें.
  • किसानों को अभिनव एवं आधुनिक कृषि प्रचलन अपनाने के लिए उत्साहित करना.
  • कृषि प्रक्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना जिससे खाद्य सुरक्षा, फसलों की विविधता, उत्पादन में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिले और उत्पादन के जोखिमों से किसान सुरक्षित हो सके.

GS Paper 3 Source: PIB

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Topic : Strategic Policy Group

संदर्भ

भारत सरकार ने सामरिक नीति समूह अर्थात् Strategic Policy Group (SPG) का गठन किया है. यह समूह प्रधानमन्त्री को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक विषयों में परामर्श देने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् अर्थात् National Security Council – NSC) की सहायता करेगी.

SPG का स्वरूप

  • इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे. इसके अन्य सदस्य होंगे – नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव एवं रक्षा सचिव.
  • इनके अतिरिक्त ये भी SPG के सदस्य होंगे – सुरक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, कैबिनेट सचिवालय के सचिव, राजस्व सचिव, आणविक ऊर्जा सचिव, अन्तरिक्ष विभाग के सचिव, intelligence bureau के निदेशक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के सचिव.
  • आवश्यक सुधार SPG की बैठक में अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों के सचिवों को भी आमंत्रित किया जा सकता है.

SPG की बैठक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् SPG की बैठक बुलाएगी. कैबिनेट सचिव इस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा किये गए कार्यों का समन्वयन करेंगे.


Prelims Vishesh

Eurasian Otter :-

  • अनुसंधानकर्ताओं ने भारत के पश्चिमी घाटों में 70 वर्ष के पश्चात् Eurasian प्रगति के otter को देखने का दावा किया है.
  • IUCN के अनुसार यह पशु “प्रायः संकटग्रस्त” श्रेणी में आता है.
  • ये स्तनपायी प्राणी होते हैं छुप के रहने के अभ्यस्त होते हैं.

Canine distemper virus (CDV) :-

  • पिछले महीने गुजरात के गिर अभ्यारण्य में कई सिंहों की अचानक मृत्यु हो गई थी.
  • वैज्ञानिकों ने इसका कारण एक जानलेवा वायरस को बताया है जिसका नाम कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है.
  • गुजरात वन विभाग ने इस वायरस से सिंहों को बचाने के लिए एक टीका देना आरम्भ कर दिया दिया.

NASA’s New Horizons mission :-

  • नासा का New Horizons नामक खोजी अन्तरिक्षयान अपनी यात्रा के क्रम में अब Kuiper belt में अवस्थित पदार्थ Ultima Thule नामक पिंड से होकर गुजरने वाला है.
  • यह पिंड पृथ्वी से 6.6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है.
  • इस प्रकार इसके पहले किसी भी अन्तरिक्षयान के द्वारा इतनी लम्बी दूरी पर स्थित पिंड तक यात्रा नहीं की गई थी.

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11 Comments on “Sansar डेली करंट अफेयर्स, 09 October 2018”

  1. Thank u Sir for daily current affair in hindi
    Plz Sir the hindu ka editorial bhi daily hindi me dijiye

  2. Sir, the hindu k editorials b hindi mei daal do… Fir to mza hi aa jayega…. Qki ye the hindu k naam pe English medium wale boht drrate hain..

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