Sansar डेली करंट अफेयर्स, 09 April 2021

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Sansar Daily Current Affairs, 09 April 2021


GS Paper 1 Source : Indian Express

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UPSC Syllabus : Major crops cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; e-technology in the aid of farmers.

Topic : Opium Cultivation

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा ‘क्षाराभ’ अर्थात् ऐल्कलॉइड (alkaloids) की पैदावार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत में अफीम की खेती से होने वाली ‘सांद्रित अफीम डंठल’ (concentrated poppy straw- CPS) ​​का उत्पादन शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है.

विदित हो कि ‘ऐल्कलॉइड’ का उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे कई देशों को निर्यात किया जाता है.

opium cultivation in kashmir

अफीम की खेती

  1. मात्र कुछ देशों को ही ‘ऐल्कलॉइड’ के निर्यात और निष्कर्षण के लिए अफीम की खेती करने की अनुमति है.
  2. भारत द्वारा, वर्तमान में, केवल वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित सुविधाओं में अफीम के गोंद से ‘ऐल्कलॉइडका निष्कर्षण किया जाता है. इस कारण किसानों को अफीम की फली को हाथ से चीरकर ‘गोंद’ निकालना पड़ता है और इसे सरकारी कारखानों को बेचना पड़ता है.

पृष्ठभूमि

भारत की अफीम फसल का क्षेत्रफल, पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है, तथा CPS निष्कर्षण विधि के उपयोग से, औषधीय उपयोगों के लिए ‘कोडीन’ (अफीम से निकाले गए) जैसे उत्पादों के आयात पर सामयिक निर्भरता में कटौती करने में सहायता मिलेगी.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

Blue poppy :-

  • पिछले दिनों एक अध्ययन से पता चला कि कुमाऊ से लेकर काश्मीर तक 3,000-5,000 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाने वाली और हिमालयी फूलों की रानी कहे जाने वाली नीली अफीम (Meconopis acculetteकम ऊँचाइयों पर धीरे-धीरे कम होती जा रही है.
  • ज्ञातव्य है कि नीली अफीम की भाँति ऐसे कई फूल देने वाले पौधे हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण केवल अधिक ऊँचाइयों पर ही पनप पाते हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.

Topic : Jordan Crisis

संदर्भ

जॉर्डन के शासक किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई एवं पूर्व क्राउन प्रिंस हमज़ा को हाल ही में घर में ही नजरबंद कर दिया गया. उन पर आरोप था कि वे जनजातीय नेताओं से मिले और उस बैठक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की आलोचना की गई. जॉर्डन के उप-प्रधानमंत्री अयमान सफ़ादी ने प्रिंस हमज़ा पर सरकार के तख़्तापलट की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है.

घटना का महत्त्व

यह एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि मध्य-पूर्व के देशों में जॉर्डन को सबसे स्थायित्व वाला देश माना जाता है, लेकिन अब शाही परिवार का यह मतभेद वहाँ राजनीतिक संकट का कारण बन सकता है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है.

अमरीका सहित पश्चिमी देशों के लिए बीच पूर्व क्षेत्र में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए जॉर्डन के खुफिया तंत्र का समर्थन बहुत महत्त्वपूर्ण है. इसके अतिरिक्त जॉर्डन ने अपने पड़ोसी युद्ध प्रवण क्षेत्रों से शरणार्थियों के लिए एक अच्छे मेजबान के रूप में कार्य किया है. आज शरणार्थी जॉर्डन की आधी जनसंख्या का भाग हैं. जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य भविष्य के शांति सौदों के लिए भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है.

jordan world map

जॉर्डन

  • जॉर्डन एक एकात्मक राज्य (unitary sttate) है जो एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत शाषित है.
  • कोई ‘एकात्मक राज्य’ वह राज्य है जिसे एक एकल इकाई के रूप में नियंत्रित किया जाता जहाँ केंद्र सरकार अंततः: सर्वोच्च है.
  • एक “संवैधानिक राजतंत्र” में, एक सम्राट (शासक या राजा) लिखित या अलिखित संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग करता है.
  • इसकी राजधानी “अम्मान’ है.
  • जॉर्डन के उत्तर में सीरिया, उत्तर-पूर्व में इराक, पश्चिम में पश्चिमी तट और इज़रायल और पूर्व और दक्षिण में सउदी अरब स्थित हैं.
  • जॉर्डन में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल ‘पेट्रा’ स्थित है, जो लगभग 300 ई.पू. में नाबाटन साम्राज्य (मेसोपोटामिया) की राजधान हुआ करता था.

मेरी राय – मेंस के लिए

 

पश्चिम एशिया के साथ भारत के गहन ऐतिहासिक, सांस्‍कृतिक और सभ्‍यतागत संबंध हैं. इस क्षेत्र के साथ भारत के सभ्‍यतागत संपर्क लिखित इतिहास की शुरूआत से ही चले आ रहे हैं. प्राचीनकाल में सिंधु / डिल्‍मन सभ्‍यता के समय से दोनों पक्षों के बीच संपर्क सतत रूप से जारी हैं तथा आधुनिक काल में उपनिवेशवाद की खिलाफत में दोनों पक्षों का साझा विश्‍वास है. 20वीं शताब्‍दी के उत्‍तरार्ध में ये संबंध और सुदृढ़ हुए क्‍योंकि दोनों पक्ष अपने उपनिवेशी शासन से बाहर निकले और नई सच्‍चाइयों को बुनना, सामान्‍य विकास समस्‍याओं तथा 21वीं शताब्‍दी की नई चुनौतियों से निपटने के लिए समझ एवं तालमेल के नए सेतुओं का निर्माण करना शुरू किया. वार्ता एवं परामर्श के माध्‍यम से सुरक्षा अंतर्राष्‍ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्राप्‍त करने, बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता में साझे विश्‍वास की बुनियादी रूपरेखा है. भारत के लिए पश्चिम एशिया हमारे विस्‍तारित पड़ोस का अंग है और इस प्रकार, इस क्षेत्र में निरंतर शांति एवं स्थिरता हमारे सामरिक हित में है.

पश्चिम एशिया के साथ हमारे बहुआयामी संबंध की ग‍हराई को रेखांकित करने के लिए, इस क्षेत्र में 7 मिलियन से अधिक भारतीय रह रहे हैं जो हर साल धन प्रेषण के रूप में लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान करते हैं. इस क्षेत्र के साथ हमारा आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध 186 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष (2013-14) के आसपास है जिसकी वजह से यह हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्‍यापार ब्‍लॉक है. यह क्षेत्र हमारी तेल एवं गैस आवश्‍यकता के 60 प्रतिशत से अधिक भाग का स्रोत है जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण है. मघरेब क्षेत्र फास्‍फेट एवं अन्‍य उर्वरकों का एक प्रमुख स्रोत है जो हमारी खाद्य सुरक्षा में एक महत्‍वपूर्ण कारक है. खाड़ी देशों की विशाल संप्रभु संपदा निधियां विशेष रूप से अवसंरचना में भारतीय कंपनियों के प्रचालन के लिए महत्‍वपूर्ण प्‍लेटफार्म प्रदान कर सकती हैं जो हमारे सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए महत्‍वपूर्ण हैं तथा वे अन्‍य राष्‍ट्रीय पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्‍मार्ट शहर आदि में भी योगदान कर सकती हैं. दोनों पक्षों के बीच हवाई संपर्क एवं पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि हुई है. उद्योग के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत और यूएई के बीच सप्‍ताह में 700 उड़ानें हैं. हवाई संपर्क मजबूत एवं जीवंत है जो हर महीने बढ़ रहा है. भारत इस क्षेत्र में, विशेष रूप से लेबनान, सीरिया और दक्षिण सूडान में संयुक्‍त राष्‍ट्र शांति रक्षा मिशनों में भी भागीदारी कर रहा है.


GS Paper 2 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Issues Related to SCs & STs / Government Policies & Interventions.

Topic : Anamaya Scheme

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए ‘अनामय’ योजना का आरम्भ किया है.

योजना के उद्देश्य

इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय जनसंख्या की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की समाधान के लिये एक स्थायी, उच्च प्रदर्शन वाली स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना है.

हितधारक

  • यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहु-हितधारक पहल है जिसे मुख्य रूप से पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) का  समर्थन प्राप्त है.
  • ज्ञातव्य है कि पीरामल फाउंडेशन पीरामल ग्रुप की परोपकारी शाखा है. यह फाउंडेशन चार व्यापक क्षेत्रों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका निर्माण और युवा सशक्तीकरण) में परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है.

संचालन

  • यह उच्च जनजातीय जनसंख्या वाले 6 राज्यों के 50 आदिवासी आकांक्षी ज़िलों (AD) (20% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले) के साथ परिचालन शुरू करेगा.
  • आगामी दस साल के दौरान THC के काम का विस्तार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 177 आदिवासी ज़िलों तक किया जाएगा.

जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिए किये गये अन्य सरकारी प्रयास

पिछले एक साल में जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कई प्रयास किए हैं. जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है.

  • भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक ‘टीबी मुक्त भारत’ का लक्ष्य तय किया है, जो वैश्विक समयसीमा (2030) से पाँच वर्ष कम है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाल ही में, दोनों मंत्रालयों (स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने मिलकर ‘जनजातीय टीबी कार्यक्रम’ की शुरुआत की है.
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ (Tribal Health Cell) की स्थापना की जा रही है. यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुविधाजनक बनाने और मज़बूत करने तथा आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश करने में मदद करेगा .
  • इसके अतिरिक्त, भारत सरकार आने वाले दिनों में मलेरिया, सिकल सेल, कुपोषण, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से भी प्रभावशाली तरीके से निपटने की योजना बना रही है. क्योंकि जनजातीय समुदाय इन बीमारियों से व्यापक रूप से प्रभावित है.
  • जनजातीय स्वास्थ्य में नीतिगत पहल करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना की है.
  • जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति की निगरानी करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य इकाइयों (हैल्थ सेल) की स्थापना की है.
  • 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स का उद्देश्य ग्रामीण भारत के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त जलापूर्ति में सुधार करना है.

GS Paper 2 Source : Indian Express

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UPSC Syllabus : Effect of Policies & Politics of Countries on India’s Interests and Important International Institutions.

Topic : Enrica Lexie Case

संदर्भ

फरवरी 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे दो इतालवी नौसैनिकों के विरुद्ध मामलों को बंद करने की माँग करने वाली केंद्र की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को सुनवाई की स्वीकृति दे दी है. केंद्र सरकार ने कहा कि वह पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दे दिया गया है इसलिए अब भारत में आपराधिक ट्रायल को बंद कर देना चाहिए.

Enrica Lexie Case

पृष्ठभूमि

ज्ञातव्य है कि 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने भारतीय अधिकारियों की कारवाई को सही ठहराते हुए कहा था कि भारत मुआवजा पाने का हकदार है, लेकिन इतालवी नौसैनिकों को आधिकारिक छूट प्राप्त होने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत, UNCLOS के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के निर्णय से बंधा हुआ है.

 

मामला क्या है?

वर्ष 2012 में, एक इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्सी’ पर सवार दो इतालवी नौसैनिकों ने भारतीय पोत ‘सेंट एंथोनी’ पर सवार दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के दौरान मछली पकड़ने का पोत भारतीय जल क्षेत्र की सीमा के भीतर था, अतः यह अपराध भारत के कानूनों के तहत गिरफ्तारी तथा अभियोजन के अंतर्गत आता है.

अंततः, नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया. मगर बाद में नौसैनिकों को भारत से रिहा कर इटली भेज दिया गया.

उस समय, भारत ने उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिकार क्षेत्र की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए एक विशेष अदालत गठित की थी.

  1. इसी बीच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) ने ‘नौ-परिवहन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम’ (Suppression of Unlawful against Safety of Maritime Navigation) तथा फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट’, 2002 को लागू कर दिया.
  2. इतालवी नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने के अधिकार को लेकर भारत और इटली के बीच विवाद की सुनवाई अंतरार्ष्ट्रीय ‘स्थायी मध्यस्थता न्यायालय’ (PCA) में चल रही है.

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण

  • यह स्वतंत्र और निष्पक्ष विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र गैर-सरकारी पैनल है.
  • इसमें कानूनी और व्यावहारिक विशेषज्ञता एवं ज्ञान के आधार पर नामित (अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान या एक राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा नियुक्त) तीन सदस्य शामिल होते हैं.

मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय (PERMANENT COURT OF ARBITRATION- PCA)

  • स्थापना : वर्ष 1899
  • इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है.
  • यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सेवा प्रदान करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान के लिये समर्पित है.
  • PCA की संगठनात्मक संरचना तीन-स्तरीय होती है जिसमें –
    1. एक प्रशासनिक परिषद् होती है जो नीतियों और बजट का प्रबंधन करती है.
    2. एक स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का पैनल होता है जिसे न्यायालय के सदस्य के रूप में जाना जाता है.
  • इसके सचिवालय को अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के रूप में जाना जाता है.
  • PCA का एक वित्तीय सहायता कोष होता है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या PCA द्वारा विवाद निपटान में शामिल साधनों की लागत को पूरा करने में सहायता करना है.

UNCLOS

सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) वैश्विक महासागरों और समुद्री क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित एक व्यापक शासन प्रणाली है, जो महासागरों और संसाधनों के उपयोग को विनियमित करती है.


Prelims Vishesh

Telcos get approval to share active infrastrucre :-

  • दूरसंचार विभाग (Depart of Telecom – DoT) ने सूक्ष्म तरंगों (microwave) के माध्यम से बैकहॉल (Backhaul) को साझा करने की अनुमति देने के लिए यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (Unified Access Service License – UASL) में संशोधन किया है.
  • सूक्ष्म तरंगों का उपयोग टावरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है.
  • इसने वाईफाई उपकरणों को साझा करने की भी अनुमति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत दूरसंचार प्रतिभागियों के मध्य राउटर्स और एक्सेस प्वाइंट शामिल हैं.
  • बैकहॉल एक नेटवर्क है, जो सेल साइट (Cell Site) को सेंट्रल एक्सचेंज से कनेक्ट करता है.
  • एक सेल साइट एंटीना उपकरण और ग्राउंड उपकरण को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग रिसीवर से मोबाइल फोन तक और मोबाइल फोन से रिसीवर तक सेल फोन सिग्नल को संचरित करने के लिए किया जाता है.

Decision Review System: DRS :-

  • DRS, मैच-अधिकारियों को उनके निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रिया है.
  • DRS में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों में टेलीविजन रिप्ले, गेंद के पथ को ट्रैक करने के लिए बॉल ट्रैकिंग तकनीक, माइक्रोफोन, स्निकोमीटर, गेंद के पैड या बल्ले से टकराने पर तापमान में परिवर्तन का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग (infrared imaging) आदि शामिल हैं.
  • इसके अंतर्गत, ऑन-फील्ड अंपायर, तीसरे अंपायर के साथ परामर्श कर सकते हैं (यह एक अंपायर रिव्यू है) और खिलाड़ी अनुरोध कर सकते हैं कि तीसरा अंपायर ऑन-फील्ड अंपायर के निर्णय पर विचार करे (एक प्लेयर रिव्यू).
  • हाल ही में, DRS के अंतर्गत नियमों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (International Cricket Council – ICC) द्वारा अद्यतित किया गया है.

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