Sansar डेली करंट अफेयर्स, 07 September 2019

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Sansar Daily Current Affairs, 07 September 2019


GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

संदर्भ

मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए की गई संयुक्त राष्ट्र संधि (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) के पक्षकारों के सम्मलेन (Conference of Parties – COP) की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है.

इस बार COP की अध्यक्षता भारत को मिली है.

 UNCCD क्या है?

  • UNCCD संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि है जो 1994 में हुई थी.
  • इस संधि में 197 देश पक्षकार के रूप में हैं.
  • यह एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ता है.
  • यह एक ऐसी एकमात्र संधि है जो रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 में दिए गये सुझाव के आलोक में घटित हुई है.
  • इस संधि को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण वर्ष (International Year of Deserts and Desertification) घोषित किया गया है.
  • ध्येय : यह संधि विशेषकर के शुष्क भूमियों के नाम से जानी जाने वाली बंजर, अर्ध-बंजर और अल्पार्द्र क्षेत्रों पर ध्यान करती है क्योंकि इन्हीं भूमियों में सर्वाधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिकियाँ और समुदाय पाए जाते हैं.
  • उद्देश्य : इस संधि के सभी पक्षकार देशों का उद्देश्य इस संधि के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है. लक्ष्य यह है कि भूमि को अत्यधिक उपयोग और सूखे से बचाया जाए जिससे यह भोजन, जल और ऊर्जा देती रहे.
  • इस संधि के भारत के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नाभिक मंत्रालय बनाया गया है.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests.

Topic : Malé Declaration

संदर्भ

पिछले दिनों मालदीव की राजधानी माले में दक्षिण-एशियाई संसदीय अध्यक्षों की चौथी बैठक अंतर-संसदीय संघ के महासचिव के साथ सम्पन्न हुई. इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के वरिष्ठ सांसद सम्मिलित थे.

पृष्ठभूमि

सतत विकास लक्ष्यों से सम्बंधित यह चौथी बैठक थी. इसके पहले संसदीय अध्यक्षों की तीन बैठकें हो चुकी हैं. 2016 में ये बैठकें बांग्लादेश के जातीय संसद, 2017 में भारत की संसद और 2018 में श्रीलंका के संसद में हुई थीं.

माले बैठक का परिणाम

इस शिखर बैठक के अंत में सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से माले घोषणा (Male Declaration) का अंगीकरण किया.

माले बैठक में कश्मीर का विषय

  • माले घोषणा में इस बात पर बल दिया गया कि कश्मीर भारत का एक आंतरिक विषय है और इस प्रकार पाकिस्तान द्वारा इस मामले में उठाये गये प्रश्नों की अवेहलना कर दी गई.
  • बैठक में भारत ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर को दिए गये विशेष दर्जे को समाप्त करने के अपने निर्णय का बचाव यह कहते हुए किया कि यह मामला भारत का अंदरूनी मामला है. भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को डांट भी लगाई और आरोप लगाया कि वह विश्व को गुमराह करना चाह रहा है.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : Interpol General Assembly

संदर्भ

भारत देश अपना 75वाँ स्वतंत्रता दिवस 2022 में मनाने वाला है. इसलिए उसने इंटरपोल के समक्ष यह प्रस्ताव दिया है कि इंटरपोल की अगली महासभा 2022 में नई दिल्ली में आयोजित करे.

इंटरपोल क्या है?

  • इंटरपोल का पूरा नाम है – International Criminal Police Organisation.
  • यह एक अंतरसरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यों नगर में है.
  • इस संगठन में 194 देश सदस्य हैं.
  • इसकी स्थापना 1923 में हुई थी. उस समय इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (International Criminal Police Commission) था. इसका नाम इंटरपोल 1956 में पड़ा.
  • भारत इस संगठन में 1949 में ही सम्मिलित हो गया था और इस प्रकार वह इसके पुराने सदस्यों में से एक है.

इंटरपोल के लक्ष्य

  • आतंकवाद से लड़ना.
  • संकटापन्न समुदायों को सुरक्षा देना.
  • जनसामान्य और व्यवसायों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस की व्यवस्था करना.
  • अवैध बाजारों पर लगाम लगाना.
  • पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग करना.

इंटरपोल महासभा (Interpol General Assembly) क्या है?

  • इंटरपोल महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च प्रशासी निकाय है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं.
  • अपनी गतिविधियों एवं नीतियों पर मतदान के लिए यह महासभा प्रत्येक वर्ष बैठती है. यह बैठक लगभग चार दिन चलती है.
  • महासभा में प्रत्येक देश के एक अथवा अधिक प्रतिनिधि होते हैं जो अपने-अपने देश के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख होते हैं.
  • इंटरपोल महासभा इंटरपोल कार्यकारिणी समिति का भी चुनाव करती है. इस समिति का काम उस समय मार्ग-निर्देश, दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती है जब महासभा की बैठक नहीं हो रही होती है.

महासभा के संकल्प (Assembly Resolutions)

महासभा जो भी निर्णय लेती है उसे संकल्पों का रूप दिया जाता है. ये निर्णय मतदान के माध्यम से होते हैं. प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है. विषय-वस्तु को देखते हुए ये निर्णय या तो साधारण बहुमत से अथवा दो-तिहाई बहुमत से लिए जाते हैं.


GS Paper 2 Source: PIB

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UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : Association of World Election Bodies

संदर्भ

वैश्विक निर्वाचन निकाय संघ (World Election Bodies) की चौथी महासभा बेंगलुरु में होने जा रही है.

इस निकाय के 2019-21 कार्यकाल में अध्यक्षता भारत को करना है.

वैश्विक निर्वाचन निकाय संघ क्या है?

  • यह विश्व-भर में निर्वाचन प्रबन्धन निकायों का विशालतम संघ है.
  • इसकी स्थापना दक्षिण कोरिया के सोंग-डो नगर में अक्टूबर 14, 2013 को हुई थी.
  • इसका स्थायी सचिवालय सोल (Seoul) में स्थित है.
  • इस निकाय का उद्देश्य विश्व-भर में होने वाले चुनावों के संचालन को स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण बनाना है.

निकाय का स्वरूप

  • इस निकाय में 115 देशों के अतिरिक्त सह-सदस्यों के रूप में 20 क्षेत्रीय संघ/संगठन हैं.
  • वैश्विक निर्वाचन निकाय में सदस्यों की संख्या इस प्रकार बँटी हुई हैं – एशिया से 24 देश, अफ्रीका से 37 देश, उ. और द. अमेरिका से 31 देश, यूरोप से 17 देश, ओशेनिया से 6 देश.

GS Paper 3 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.

Topic : Inter-ministerial panel on Fintech

संदर्भ

फिनटेक से सम्बंधित एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने अपना प्रतिवेदन वित्त मंत्री को प्रस्तुत कर दिया है.

मुख्य सुझाव

  • डिजिटल सेवाओं के ग्राहकों को व्यापक कानूनी सुरक्षा देने की व्यवस्था करना.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक “आभासी बैंकिंग लाइसेंसों” के निर्गम की जाँच करे.
  • लेन-देन और कोलैटरल को सरल बनाने के लिए सावधिक जमा, सोवरेन गोल्ड बांड और डाकघर प्रमाण पत्रों को डीमैट (dematerialisation) करना.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के द्वारा ग्राहक की सहमति से आवश्यक डाटा साझा करना अनिवार्य कर दे.
  • आवश्यक मानदंडों को विकसित करने एवं वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा उसके अंगीकरण को सुचारू बनाने के लिए सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को चाहिए कि वे विनियमन प्रौद्योगिकी (Regulation technology or RegTech) को अपनाएँ.
  • फिनटेक का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) के प्रतिष्ठानों, किसानों और समाज के निर्धन वर्गों को वित्तीय उत्पाद सरलता से उपलब्ध हो सकें.
  • बीमा और ऋण देने के व्यवसाय में जोखिम को घटाने के लिए बीमा कम्पनियों और उधारी देने वाली एजेंसियों को चाहिए कि वे फसल के क्षेत्र, फसल को होने वाली क्षति और फसल की अवस्थिति के मूल्यांकन के लिए ड्रोन तथा दूरस्थ संवेदक तकनीक अपनाएँ.
  • पूरे देश में युद्ध-स्तर पर भूमि प्रलेखों को डिजिटल रूप दिया जाए.
  • आर्थिक मामले विभाग के अंतर्गत फिनटेक ऐपों से सम्बंधित एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (Inter-Ministerial Steering Committee) गठित की जाए जो इसकी प्रगति का अनुश्रवण कर सके.

Prelims Vishesh

Terracotta Grinder :-

  • पिछले दिनों वाराणसी में खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) ने एक अभूतपूर्व “टेराकोटा चक्की” का अनावरण किया.
  • यह चक्की मिट्टी के बर्तन बनाने के समय टूटने वाले और व्यर्थ हो जाने वाले टुकड़ों को पीस कर के उन्हें फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयोग के योग्य बना देगी.

Project REPLAN (REducing PLastic in Nature) :

  • खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग ने ऐसे कागज़ को बनाने का दावा किया है जो प्लास्टिक कचरे और सूती रेशों को 20:80 के अनुपात में मिलाकर बनता है.
  • यह कागज़ अच्छा-ख़ासा टिकाऊ पाया गया है. इससे थैलियाँ और कागज़ के अन्य सामान बन सकते हैं.

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5 Comments on “Sansar डेली करंट अफेयर्स, 07 September 2019”

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