Sansar Daily Current Affairs, 07 July 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
आदर्श कुमार गोयल
Topic : National Green Tribunal
- न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी.
- NGT का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से सम्बंधित मामलों का कारगर एवं त्वरित निपटारा करना है.
- न्यायाधिकरण पर्यावरण से सम्बंधित सभी कानूनी अधिकारों को लागू करने से सम्बंधित मामलों को देखता है और साथ ही यह किसी व्यक्ति या संपदा को होने वाली क्षति के लिए मुआवजा एवं राहत भी दिलवाता है.
- अधिनियम के अनुसार इस न्यायाधिकरण में अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य एवं 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं.
- परन्तु वर्तमान में 10 विशेषज्ञ सदस्य एवं 10 न्यायिक सदस्य ही कार्यरत हैं.
- इसका अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य होता है जो न्यायाधिकरण के प्रसाशन का प्रमुख होता है.
- अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए.
- सदस्यों का चयन सर्वोच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है.
- न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों का चुनाव उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से किया जाता है.
- विशेषज्ञ सदस्यों का चुनाव भारत सरकार के अपर-सचिव श्रेणी के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों में से किया जाता है जिनके पास पर्यावरण विषयक मामलों में काम करने का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव हो. विशेषज्ञ सदस्य के रूप में वे लोग भी चुने जा सकते हैं जिनके पास सम्बंधित विषयों में PhD की डिग्री हो.
- यह न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाहियों के लिए Code of Civil Procedure, 1908 को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है परन्तु इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करना होता है.
- न्यायाधिकरण को पर्यावरण से सम्बंधित किसी भी आवेदन को 6 महीने के भीतर-भीतर निष्पादित करना आवश्यक है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Chief Justice of India as ‘Master of Roster’
- ज्ञातव्य है कि पूर्व विधि मंत्री शान्ति भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच विचाराधीन वादों (cases) को बाँटने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों का एक कॉलेजियम बनाया जाए और वही वाद-सूची (roster) तैयार करे.
- हाल ही में इस पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आया है. इसमें कहा गया है कि पूर्व की भाँति भारत के मुख्य न्यायाधीश ही roster के सर्वेसर्वा होंगे.
- विदित हो कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय के वादों के बटवारे को लेकर मौन है परन्तु समय के साथ यह परम्परा बन चुकी है कि जजों के बीच अनुशासन और गरिमा को बनाए रखने के लिए रोस्टर का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश के ही हाथों में ही हो.
- हाल ही में लिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी परम्परा की पुष्टि की है. परन्तु साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश में इसके लिए अपेक्षित गुण और योग्यताएँ भी निर्दिष्ट की गई हैं जैसे संतुलित बुद्धि, सहनशीलता, नैतिक साहस तथा वैचारिक स्वतंत्रता.
Master of the roster क्या होता है?
Roster बनाते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश वादों (cases) की सुनवाई के लिए अपने विवेक से कुछ ख़ास न्यायाधीशों का चयन करते हैं और उन्हें सुनवाई के लिए सौंपते हैं.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : National Health Stack
- नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संग्रह (National Health Stack) बनाने का निर्णय लिया है जिसमें देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के विषय में सूचनाएँ संगृहीत होंगी.
- इस संग्रह में वर्णित सूचनाओं लोगों के स्वास्थ्य के प्रबंधन में सुविधा होगी.
- हाल ही में ऐसा देखा गया है कि भारत में असंक्रामक रोग बढ़ रहे हैं और साथ ही उपचार का खर्च सामान्य लोगों के बस के बाहर होता जा रहा है.
- NHS में वर्णित सूचनाओं के फलस्वरूप रोगियों को विभिन्न स्तरों, यथा – प्राथमिक,माध्यमिक और तृतीयक – पर उपचार कराने में सुविधा होगी.
- इस कार्यक्रम से गरीब से अमीर सभी प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य पर आने वाला खर्च बहुत ही घट जायेगा तथा नकद-रहित उपचार प्रणाली सुदृढ़ होगी.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Uttarakhand HC declares animal kingdom a legal entity
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने “सभी जीवों” को मनुष्य की भाँति कानूनी इकाई घोषित किया है.
- इस इकाई में सभी जल-जीवों एवं पक्षियों को शामिल किया गया है.
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह निर्णय संविधान के 21वें अनुच्छेद का हवाला देकर किया है.
- ज्ञातव्य है कि इस अनुच्छेद में मनुष्यों को जीने का अधिकार दिया गया है.
- न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार यह अनुच्छेद अब पशु-पक्षियों पर भी लागू होगा अर्थात् उन्हें भी मनुष्यों के समान जीने का अधिकार होगा.
- पशु-पक्षियों के जीवन के अधिकार के विषय के मामलों को किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा न्यायालय में दायर किया जा सकेगा.
- अपने निर्णय में न्यायालय ने कुछ निर्देश भी दिए हैं —
- राज्य के हर जिले में पशु कल्याण समितियों का गठन किया जायेगा.
- कोई पशु कितना भार ढोयेगा, इसके लिए दिशा-निर्देश तय किये गए हैं.
- चाबुक, अंकुश आदि के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जायेगा.
- यदि तापमान 37 degree से अधिक हो जाए या 5 degree से कम हो जाए तो कोई भी पशु-वाहन सड़क पर नहीं निकाला जायेगा.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic : Nasscom unveils centre for data, AI
- NASSCOM ने बंगलौर में डाटा विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धि (Data Science and Artificial Intelligence) की पढ़ाई के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान (Center of Excellence – CoE) का अनावरण किया है.
- NASSCOM ने नीति आयोग के साथ स्मृति-पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अनुसार वह अनुप्रयुक्त शोध को sponsor करेगा.
- NASSCOM का full-form है – National Association of Software and Services Companies
- NASSCOM एक व्यापारिक संगठन है जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एवं व्यापार प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग (BPO) उद्योग से सम्बंधित है.
- इसकी स्थापना 1988 में हुई थी.
- यह एक लाभ-रहित संगठन है.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic : Public Credit Registry
- किसी व्यक्ति या इकाई के वित्तीय दायित्व के विषय में नवीनतम (real-time) सूचना देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक पंजी (registry) तैयार करने का निर्णय लिया है जिसमें सम्बंधित व्यक्ति अथवा इकाई के दायित्वों का वर्णन उपलब्ध होगा.
- RBI का यह निर्णय YM देवस्थली (YM Deosthalee Committee) की अध्यक्षता में गठित कार्यदल के द्वारा इस विषय में दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में दिया गया है.
- इस पंजी (registry) के निर्माण और संधारण (maintenance) के लिए RBI सभी बैंकों और ऋणदाता संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर देगा कि ऋण के जितने भी मामले हैं, चाहे छोटे हों या चाहे बड़े हों अथवा ऋण लेने वाले ग्राहक के किसी भी श्रेणी के हों, उन मामलों RBI को रिपोर्ट करे.
- इस पंजी में भारतीय व्यक्तियों के अतिरिक्त भारत में निगमि कम्पनियों (incorporated companies) द्वारा लिए गए हर ऋण का ब्यौरा दर्ज होगा.
- इस पंजी का उद्देश्य संस्थानों द्वारा दिए गये ऋण के विषय में वर्तमान बिखरी हुई और अव्यवस्थित जानकारियों को इकठ्ठा करना है जिससे कि एक ही दृष्टि में भारत में लिए गये ऋणों की जानकारी हो सके.
- इस पंजी के दायरे में भारत की सरकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य सभी ऋणदाता संस्थान आयेंगे, जैसे कि – वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (NBFCs), MFIs (microfinance institutions/सूक्ष्म वित्त संस्थान)
- PCR (Public Credit Registry) से ऋण देने वाले संस्थानों से यह फायदा होगा कि वे दिए गए ऋणों की वसूली की स्थिति का सम्यक निरीक्षण कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार उसे restructure कर सकेंगे.
Prelims Vishesh
Mattala Airport
- यह एअरपोर्ट श्रीलंका में है जो नुकसान में चल रहा है.
- भारत ने हाल ही में इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए श्रीलंका के साथ संयुक्त-उप्रकम चलाने का निर्णय लिया है.
- इस एअरपोर्ट में बहुत कम हवाई जहाजों का आवागमन है इसलिए इसे “world’s emptiest airport” भी कहा जाता है.
- इस एअरपोर्ट को श्रीलंका ने चीन के आर्थिक-सहयोग से बनाया था. बदले में चीन ने श्रीलंका से उच्च वाणिज्यिक ऋण लिया था.
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