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Sansar Daily Current Affairs, 05 October 2019
GS Paper 2 Source: PIB
UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.
Topic : School Education Quality Index (SEQI)
संदर्भ
नीति आयोग ने विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI) का प्रथम संस्करण निर्गत कर दिया है.
SEQI क्या है?
- SEQI एक सूचकांक है जिसे नीति आयोग ने देश के राज्यों और संघीय क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए तैयार किया है.
- इस सूचकांक में परिणाम पर बल दिया गया है. इस सूचकांक के आधार पर राज्य और संघीय क्षेत्र अपनी ताकतों और कमजोरियों से अवगत हो सकेंगे और विद्यालयी शिक्षा में और सुधार लाने के लिए कार्रवाई कर सकेंगे.
- इस सूचकांक के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई गई है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व बैंक, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों आदि सभी मुख्य हितधारकों को सम्मिलित किया है.
रैंकिंग कैसे दी जाती है?
- इस सूचकांक में बड़े और छोटे राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की अलग-अलग श्रेणी रखी गई है जिससे उनकी तुलना सही ढंग से हो सके.
- सूचकांक में सीखने से सम्बंधित परिणाम का आकलन राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, 2017 (National Achievement Survey – NAS) के परिणामों के आधार पर किया गया है.
- शिक्षा की उपलभ्यता से सम्बंधित परिणामों का आकलन मुख्य रूप से इस आधार पर किया जाता है कि माध्यमिक स्तर पर नामांकन का अनुपात क्या है और उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक छात्रों के जाने की दर क्या है.
- अवसंरचना एवं सुविधा से सम्बंधित परिणाम के संदर्भ में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रदर्शन को यह सूचकांक इस बात से जोड़ता है कि प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा में कम्प्यूटर की सहायता से पढ़ाई कितनी होती है.
विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन (2016-17)
- देश के 20 बड़े राज्यों में केरल का स्थान इस सूचकांक में पहला है, जिसके बाद राजस्थान और कर्नाटक आते हैं.
- सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में सबसे नीचले सोपान पर है.
- 20 बड़े राज्यों से 18 राज्यों ने 2015-16 की तुलना में 2016-17 में अपना प्रदर्शन बेहतर किया है.
- कर्नाटक और उत्तराखंड में समग्र प्रदर्शन पहले से घटा है.
- देश के सभी संघीय क्षेत्रों में प्रदर्शन समग्र रूप से सुधरा है.
- जिन राज्यों में प्रदर्शन पहले से घटा है, वे हैं – मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश.
GS Paper 2 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Issues related to health.
Topic : Penicillin to fight rheumatic fever
संदर्भ
दवा प्रतिरोध के विरुद्ध अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए और रुमेटिक हृदय रोग (rheumatic heart disease) से निटपने के लिए भारत सरकार पेनिसिलिन को फिर से लाने की योजना बना रही है.
पेनिसिलिन क्या है?
- पेनिसिलिन सबसे पुराने एंटी-बायटिकों में से एक है और अभी भी कई मामलों में यह कारगर है क्योंकि कई जीवाणु इसके विरुद्ध प्रतिरोध विकसित नहीं कर सके हैं.
- पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में अलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने किया था.
- अनावश्यक मूल्य नियंत्रण के चलते भारत में पेंस्लिन का उत्पादन बंद हो गया है.
रुमेटिक हृदय रोग क्या होता है?
इस रोग में रुमेटिक ज्वर के कारण हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है जिसके चलते हृदय के वोल्वों को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता.
रुमेटिक ज्वर क्या है?
- भारत में बहुतायत से होने वाला रुमेटिक ज्वर 25 से 45% हृदय रोगों का एक प्रधान कारक होता है.
- इसमें शुरू में गले में खरास होती है और आगे चलकर जोड़ों में भीषण दर्द के साथ रुमेटिक ज्वर होता है. कालांतर में कुछ मामलों में यह ज्वर रुमेटिक हृदय रोग में बदल जाता है.
अब सरकार क्या करेगी?
सरकार की योजना है कि वह कम से कम तीन वर्ष के लिए एकमुश्त पेनिसिलिन का क्रय करेगी और फिर पाँच वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक के उन सभी बच्चों को कम से कम एक बार यह दवा देगी जिनके गले में खराश की शिकायत है.
GS Paper 3 Source: PIB
UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.
Topic : Sovereign Gold Bond scheme
संदर्भ
भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने संप्रभु स्वर्ण बांड (Sovereign Gold Bond) निर्गत करने का निर्णय किया है. इन बांडों का विक्रय इन संस्थानों के माध्यम से होगा – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), अधिकृत डाकघर तथा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड.
संप्रभु स्वर्ण बांड योजना क्या है?
- संप्रभु स्वर्ण बांड योजना सबसे पहले 2015 में लाई गई थी.
- इस योजना का उद्देश्य सोने के आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता को घटाना था.
- इस योजना का एक अन्य उद्देश्य भारतीयों की इस आदत को बदलना भी था कि सोना सदा भौतिक रूप में रखा जाए.
- इस योजना के माध्यम से उनमें यह आदत डाली जायेगी कि वे सरकार से समर्थित कागजात के रूप में सोने को रखा करें.
मुख्य तथ्य
- योग्यता : ये बांड भारत में रहने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, अविभाजित हिन्दू परिवार, न्यास, विश्वविद्यालय तथा धर्मादा संस्थान ही खरीद सकते हैं.
- बांड की न्यूनतम इकाई और अवधि : ये बांड 1-1 ग्राम के सोने के बराबर होंगे. इस बांड की पूर्ण अवधि 8 वर्ष की होगी, किन्तु कोई चाहे तो इस योजना से पाँच साल के बाद ब्याज भुगतान की किसी भी तिथि पर बाहर निकल सकता है.
- न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा : इस योजना में कम से कम एक ग्राम सोना जमा करना आवश्यक है. जहाँ तक अधिकतम सीमा की बात है तो कोई व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार एक वित्तीय वर्ष में 4 किलो तक सोना जमा कर सकता है. यही मात्रा न्यासों और समतुल्य प्रतिष्ठानों के लिए 20 किलोग्राम है.
- संयुक्त धारक (Joint Holder) : यदि सोना एक से अधिक धारकों ने जमा किया है तो 4 किलोग्राम की अधिकतम सीमा उनमें से पहले आवेदक पर ही लागू होगी.
- बंधक : इन बांडों का प्रयोग ऋण लेने हेतु बंधक के लिए हो सकता है.
- ब्याज दर : इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को प्रतिवर्ष 5% की निश्चित दर पर क्षतिपूर्ति मिलेगी. क्षतिपूर्ति की राशि हर छह महीने पर भुगतान की जायेगी.
UPSC 2016 में पूछा गया सवाल :-
सरकार की “संप्रभु स्वर्ण बांड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)” एवं “स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)” का/के उद्देश्य हैं?
- भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना
- स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में FDI को प्रोत्साहित करना
- स्वर्ण-आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
- a) केवल 1 और 2
- b) केवल3
- c) केवल 1 और3
- d) 1, 2 और 3
Ans C
Explanation: Two motives/दो उद्देश्य:— i) To mobilize gold for productive purpose/घर में रखे सोने का उत्पादक कार्यों में उपयोग करना ( ii) To reduce the country’s reliance on imports of gold/सोने के आयात पर देश की निर्भरता को घटाना.
Reference: Economic Survey 2015-16 , Page 18
GS Paper 3 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.
Topic : Enterprise Development Centres (EDCs)
संदर्भ
भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रत्येक जिले में EDC अर्थात् उद्यम विकास केंद्र खोलने की योजना बना रहा है.
EDC क्या है?
- EDC ठीक वैसे ही होंगे जैसे स्टार्ट-अप वालों के लिए इनक्यूबेटर होता है.
- इनका उद्देश्य देश के MSMEs उद्यमियों के लिए एक कैडर (cadre) का निर्माण करना है. इन केन्द्रों के संचालन में निजी क्षेत्र, व्यवसाय प्रबंधन संगठन, स्थानीय उद्योग संघों आदि की भागीदारी होगी.
EDC का कार्यकलाप
- उद्यम विकास केन्द्रों में नए-नए उद्यमियों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कौशल विकास के गुर बताये जाएँगे.
- बैंक से कर्ज लेने के बाद कई छोटे व्यवसायी अच्छा नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. सरकार चाहती है कि EDC के माध्यम से ऐसे प्रतिष्ठान फिर से उठ खड़े हों.
- इन केन्द्रों में कर्ज की सुविधा के विषय में जानकारी देने के अतिरिक्त उद्यमियों को बताया जाएगा कि वे सिंडिकेट में कैसे शामिल हों, निर्यात कैसे बढ़ाएँ और आपूर्ति समावेश कैसे सुनिश्चित करें.
- MSME क्षेत्र के लिए सरकार जो उत्प्रेरण और ऋण देती है वे सभी EDC के माध्यम से होकर उद्यमियों को उपलब्ध होंगे. परन्तु इसके पहले उन्हें विभिन्न निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरना होगा.
Prelims Vishesh
National Crisis Management Committee (NCMC) :-
प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत के उपायों को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए भारत सरकार ने कैबनेट सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) का गठन किया है जिसमें सभी सम्बंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ-साथ अन्य संगठनों के व्यक्ति सदस्य के रूप में रहेंगे.
Ancient buried river :-
- केन्द्रीय जल मंत्रालय ने प्रयागराज में एक सूखी हुई पुरानी नदी का पता लगाया है जो पहले गंगा और यमुना को जोड़ती थी.
- यह नदी 4 किलोमीटर चौड़ी तथा 45 किलोमीटर लम्बी है और मिट्टी के नीचे 15 मीटर परत के अन्दर दबी हुई है.
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