Sansar Daily Current Affairs, 05 June 2019
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : Economic Census
संदर्भ
सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 2019 में सातवीं आर्थिक गणना करने जा रहा है. इसका उद्देश्य देश में सभी स्थापनाओं के विभिन्न संचालनात्मक एवं संरचनात्मक पहलुओं के विषय में सूचना उपलब्ध कराना है.
कार्यान्वयन एजेंसी : इस आर्थिक गणना (economic census) में मंत्रालय को सहयोग करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (CSCs) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी.
आर्थिक गणना क्या होती है?
- यह एक योजना स्कीम (plan scheme) है जो 1976 से चलाई जा रही है.
- विस्तार : इस आर्थिक गणना का विस्तार उन इकाइयों तक है जो देश की वे उद्यम इकाइयाँ हैं जो कृषि अथवा गैर-कृषि प्रक्षेत्र में किसी भी आर्थिक गतिविधि में संग्लन हैं और उत्पादन अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं के वितरण का काम करती हैं.
- उद्देश्य : यह गणना आर्थिक गतिविधियों के विषय में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराती है जैसे स्थापनाओं की संख्या, नियुक्त जनों की संख्या, वित्त का स्रोत, स्वामित्व का प्रकार इत्यादि.
- माहात्म्य : आर्थिक गणना से प्राप्त सूचना का प्रयोग सूक्ष्म स्तर अथवा विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के लिए तथा सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रक्षेत्रों के योगदान का मूल्यांकन करने में होता है.
- अभी तक देश में छह आर्थिक गणनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं. इनमें से पहली गणना 1977 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया था.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : 2nd Global Disability Summit at Buenos Aires
संदर्भ
अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स नगर में दूसरे वैश्विक निःशक्तता शिखर सम्मलेन का आयोजन हो रहा है.
वैश्विक निःशक्तता शिखर सम्मलेन क्या है?
- यह नि:शक्तता से सम्बंधित एक शिखर सम्मेलन है जो सबसे पहले 2018 में यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लन्दन में आयोजित हुई थी. यह आयोजन उस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने किया था और इसमें सह-आतिथेय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तता गठबंधन (International Disability Alliance – IDA) एवं केन्या की सरकार थी.
- उद्देश्य : शिखर सम्मेलन का उद्देश्य निःशक्त जनों के सशक्तीकरण एवं समावेशन से सम्बंधित वैश्विक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है और एक ऐसी प्रणाली तैयार की जाती है जिससे निःशक्त जन एक स्वतंत्र एवं गरिमामय जीवन बिता सकें.
- कार्यकलाप : निःशक्तता शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले वैश्विक नेता निःशक्त जनों के प्रति भेदभाव और लांछन को मिटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं तथा इसके लिए समावेशी शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और निःशक्तता से जुड़े उपकरणों की तकनीक एवं नवाचार, डाटा संग्रहण इत्यादि के लिए कार्य करते हैं.
GS Paper 2 Source: Down to Earth
Topic : Gujarat launches India’s first trading programme to combat particulate air pollution
संदर्भ
विश्व पर्यावरण दिवस, 2019 के अवसर पर गुजरात सरकार ने भारत का पहला व्यापार कार्यक्रम (emission trading scheme – ETS) आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य पार्टिकुलेट पदार्थों के उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम करना है. विदित हो कि इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम “वायु प्रदूषण” ही है.
कार्यक्रम के मुख्य तथ्य
- यह एक बाजार पर आधारित तंत्र है जिसमें सरकार उत्सर्जनों के लिए एक उच्चतम सीमा निर्धारित करती है और औद्योगिक इकाइयों को उस उच्चतम सीमा से नीचे रहने के लिए परमिट खरीदने और बेचने की अनुमति प्रदान करती है.
- इस कार्यक्रम को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूरत में सबसे पहले कार्यान्वित करने जा रहा है.
- गुजरात का यह कार्यक्रम विश्व का ऐसा पहला कार्यक्रम है जो पार्टिकुलेट पदार्थों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियमित करेगा.
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत नियामक निकाय सबसे पहले यह निर्धारित करता है कि सभी कारखाने अवधि-विशेष में वायु में कुल मिलाकर कितना प्रदूषण कर सकते हैं.
- उसके बाद परमिटों का एक सेट बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक परमिट एक निश्चित मात्रा में प्रदूषण की अनुमति देता है और कुल मिलाकर यह मात्रा निर्धारित उच्चतम सीमा के बराबर होती है.
- ये परमिट बेचे और खरीदे जा सकते हैं.
- प्रत्येक कारखाने को इन परमिटों में से एक विशेष अंक आवंटित कर दिया जाता है.
- तत्पश्चात् विभिन्न कारखाने आपस में परमिटों का वैसे ही व्यापार कर सकते हैं जैसे कि कमोडिटी जींस एक्सचेंज में किया जाता है.
नए कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी?
अभी जो नियम चल रहे हैं उनके अनुसार प्रत्येक उद्योग जब चालू रहता है तो उसे प्रदूषक तत्त्वों की एक विशेष अधिकतम सीमा को बनाये रखना पड़ता है. इन उद्योगों की जाँच वर्ष में कभी-कभार अर्थात् वर्ष में एकाध बार ही की जाती है. परन्तु सच्चाई यह है कि न केवल गुजरात में, अपितु पूरे भारत में निर्धारित प्रदूषण सीमा का पालन नहीं होता है. इसका एक कारण यह है कि प्रदूषण की सीमा लांघने के लिए दंड कभी-कभार ही लगाया जाता है. छोटे-मोटे उल्लंघन के लिए पूरे संयंत्र को ही बंद कर दिया जाता है जोकि किसी भी दृष्टि से लाभकारी नहीं है.
GS Paper 2 Source: Down to Earth
Topic : IRENA report ‘Renewable Power Generation Costs in 2018’
संदर्भ
अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency – IRENA) ने “2018 में नवीकरणीय ऊर्जा के सृजन की लागत” शीर्षक से एक प्रतिवेदन निर्गत किया है. इस प्रतिवेदन में विश्व के सबसे आठ सौर फोटो वोल्टेयिक बाजारों का 2010 से 2018 तक विश्लेषण किया गया है.
ये बाजार जिन देशों के हैं, वे हैं – चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका.
मुख्य निष्कर्ष
- इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि पूरे संसार में भारत ही वह देश है जहाँ सौर ऊर्जा बनाने की लागत सबसे कम है. 2018 में यह लागत 793 डॉलर प्रति किलोवाट थी जो 2017 में चालू की गई परियोजनाओं से 27% कम थी.
- लागत के हिसाब से सबसे महँगा देश कनाडा है जहाँ सौर ऊर्जा की लागत $ 2,427 प्रति वाट है.
- वैसे यह एक सच्चाई है कि पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में होने वाली लागत घटी है.
भारत में लागत कम क्यों?
- भारत में वर्ष भर सूर्य की धूप मिलती रहती है जिस कारण संयंत्रों क उपयोग अच्छे ढंग से हो पाता है.
- भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपकरण आद चीन से मंगाता है जो कि बहुत सस्ते होते हैं.
- भारत में अन्य देशों की तुलना में जमीन और मजदूरी सस्ती है.
IRENA क्या है?
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका कार्य सहयोग बढ़ाना, नवीनतम जानकारी देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के सतत प्रयोग को बढ़ावा देना है.
- यह ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मात्र नवीकरणीय उर्जा पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों की आवश्यकताओं का समाधान करता है.
- IRENA की स्थापना 2009 में हुई थी और यह 8 जुलाई, 2010 से प्रभाव में आया.
- इसका मुख्यालय अबू ढाबी के मसदर शहर में है.
- IRENA संयुक्त राष्ट्र का एक औपचारिक पर्यवेक्षक भी है.
Prelims Vishesh
Confetti :-
- Confetti एक इंटरेक्टिव गेम शो है जो पहली बार फेसबुक ने भारत में आरम्भ किया है.
- यह शो फेसबुक वाच नामक फेसबुक के विडियो प्लेटफार्म पर बुधवार से लेकर रविवार तक आएगा.
- इसमें प्रतिभागी प्रत्येक दिन तीन लाख रू. नकद का पुरस्कार पा सकते हैं यदि वे पॉप कल्चर से सम्बंधित प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे.
- फेसबुक वाच पहले से ही कुछ देशों चल रहा है, जैसे – अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, कनाडा आदि.
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