Sansar Daily Current Affairs, 05 July 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Delhi Vs Centre : SC observations
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और वे चुनी गई सरकार के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं.
- अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार उपराज्यपाल के आचरण के विषय में दिशा निर्देश दिए हैं तथा दिल्ली सरकार की कार्यकारिणी के दो स्तम्भों की शक्तियों को निर्धारित किया है.
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उप-राज्यपाल (Lt. Governor) की शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी –
- उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद् के सुझावों को मानने के लिए बाध्य है. यदि राज्यपाल और मंत्रिपषद के बीच किसी विषय में मतभेद हो तो उपराज्यपाल उस विषय को सीधे राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय हेतु भेज देगा.
- दिल्ली के उपराज्यपाल को सुशासन में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए अपितु उसे सुशासन लागू करने में सहयोग करना चाहिए.
- उपराज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं. ये अधिकार इन विषयों तक सीमित रहेंगे – विधि-व्यवस्था, पुलिस और भूमि.
- विदित हो कि संविधान की धारा 239AA में स्पष्ट प्रावधान है कि दिल्ली की विधान-सभा को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा.
- दिल्ली सरकार को जो भी निर्णय उपराज्यपाल को अनुमोदनार्थ भेजना हो उसपर वह पहले से अच्छे ढंग से विचार कर ले. दिल्ली सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दैनन्दिन (day-to-day) प्रशासन के हर बिंदु पर उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त करे.
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है. इसके लिए उसने बालकृष्णन रिपोर्ट का हवाला दिया.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Higher Education Financing Agency (HEFA)
- हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (Higher Education Financing Agency – HEFA) के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का निर्णय लिया है.
- इसके लिए वह उसे 10,000 करोड़ रु. की निधि देने जा रही है.
- साथ ही वह उस एजेंसी को कहेगी कि वह शिक्षा की आधारभूत संरचना एवं प्रणाली को पुनर्जीवित अर्थात् RISE योजना के लिए 2022 तक 1,00,000 करोड़ रु. की व्यवस्था स्वयं करे.
- इस राशि से उच्च शिक्षा को एक नई ऊँचाई मिलने की भरपूर संभावना है.
RISE Scheme क्या है?
- RISE योजना के तहत केंद्र से निधि प्राप्त करने वाले सभी संस्थान, यथा – IIT, IIM, NIT, IISER, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि अगले चार वर्षों में उधार लेकर वित्त का प्रबंध कर सकेंगे जिससे कि नई आधारभूत संरचना तैयार हो सके और पुरानी संरचना का विस्तार हो सके.
- इस पहल का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य-संस्थानों समेत देश के सभी सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों की आधारभूत संरचना और शोध को भी सुदृढ़ किया जाए.
HEFA के बारे में
विदित हो कि सितम्बर 2016 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने HEFA को सार्वजनिक उपक्रम बैंक, केनरा बैंक से संलग्न एक वित्तीय एजेंसी के रूप में मंजूरी दी थी और इसके लिए 2000 करोड़ रू. की अधिकृत पूँजी निर्धारित की थी जो केनरा बैंक एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दी जाएगी. इस अधिकृत पूँजी में सरकार का हिस्सा 1000 करोड़ रु. का होगा.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है.
- जैसा कि हम सभी जानते हैं की पूरी दुनिया में आज अपराध के मामलों को सुलझाने में और खोये हुए लोगों का पता लगाने में DNA आधारित तकनीक का प्रयोग होता है.
- इस विधेयक का उद्देश्य है कि न्यायालय की प्रक्रिया में DNA report को प्रमाण के रूप में मान्यता मिले.
- विधेयक में यह प्रस्ताव है कि अपराध-पीड़ितों, संदिग्ध अपराधियों, विचाराधीन बंदियों, खोये हुए व्यक्तियों, लावारिस लाशों की पहचान आदि के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय DNA डेटा बैंक स्थापित किये जायेंगे.
- विधेयक में यह प्रस्ताव है कि यदि कोई DNA data ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसके लिए वह अधिकारी नहीं हो तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास की सजा एवं 1 लाख रु. के दंड का जुर्माना लगेगा. यही सजा और जुर्माना उस व्यक्ति को भी लगेगा जो अवैध रूप से DNA data प्राप्त करेगा.
- प्रस्ताव है कि DNA प्रोफाइल, DNA नमूने एवं DNA रिकॉर्ड समेत सभी DNA data मात्र व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयुक्त किये जायेंगे नाकि किसी अन्य उद्देश्य के लिए.
- विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि DNA प्रयोगशालाओं को मान्यता देने और उन्हें विनियमित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जायेंगी.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Common Services Centers (CSCs)
- हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने HDFC बैंक के साथ एक समझौता किया है.
- इस समझौते के अनुसार देश के सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Services Centers) के 3 लाख ग्रामस्तरीय उद्यमी (Village Level Entrepreneurs – VLEs) HDFC बैंक के बैंकिंग कॉरिसपोडेंट के रूप में कार्य कर सकेंगे.
- इस व्यवस्था से ग्रामीण जनता को बैंकिंग व्यवस्था में समाविष्ट करने तथा बैंकिंग सुविधाओं को जन-जन तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी.
- सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer – DBT ) को सुदृढ़ करने में सहायक होने के कारण इस योजना को व्यापक परिवर्तनकारी (game-changer) माना जा रहा है.
- इस योजना से महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे.
- इस पहल से मनरेगा के तहत भुगतान के साथ-साथ विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि की निकासी और भुगतान सुचारू रूप से हो सकेंगे.
- सामान्य सेवा केंद्र वे केंद्र हैं जहाँ एक ही जगह पर सरकार की ई-सेवाओं से सम्बंधित सुविधा जनता को दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Minimum Support Prices (MSPs)
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2018-19 ऋतु में सभी प्रकार की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थित मूल्य (MSP) को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है.
- इससे किसानों की आय में अच्छी-खासी वृद्धि हो सकती है.
- विदित हो कि न्यूनतम समर्थित मूल्य (MSP) सरकार के द्वारा तय किया गया वह मूल्य है जिसपर किसान अपनी फसल सरकार को बेच सकते हैं.
- जब बाजार की कीमतें सरकार द्वारा तय किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाती हैं तो सरकार की खरीद-एजेंसियाँ किसानों के फसल को खरीदने के लिए आगे आ जाती हैं.
- जिन फसलों की आपूर्ति घट जाती है, उन फसलों को आगामी मौसम में लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु MSP का सहारा लिया जाता है.
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति बुवाई के हर मौसम की शुरुआत में विभिन्न फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices – CACP) की अनुशंसा पर लिया जाता है.
- CACP अपनी अनुशंसा माँग और आपूर्ति, उत्पादन की लागत एवं कीमत की रुझान के आधार पर करता है.
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