Sansar Daily Current Affairs, 04 July 2019

GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : WHO guidelines on self-care interventions for health

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के लिए रोगी द्वारा स्वयं किये जाने वाले उपायों के विषय में अपना पहला मार्गनिर्देश प्रकाशित किया है. विदित हो कि एक अनुमान के अनुसार 2035 तक पूरे विश्व में 13 मिलियन स्वास्थ्यकर्मियों की कमी होगी. वर्तमान में 400 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्वाधिक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं.   

ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय ऐसी क्षमता अर्जित कर लें जिससे वे बिना किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले से सहयोग लिए वे रोगों को रोकने, स्वास्थ्य का संधारण करने और बिमारियों से निबटने आदि में समर्थ हो जाएँ.

WHO के मुख्य मार्गनिर्देश

• WHO के मार्गनिर्देश में मुख्य बल यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर दिया गया है.
• WHO में जो उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं, उनमें से कुछ हैं – HPV (human papillomavirus) और यौन संक्रमण के लिए स्वयं नमूने लेना, गर्भ-निरोधक इंजेक्शन स्वयं लेना, गर्भधारण सूचित करने वाले उपकरण को घर में चलाना, HIV की स्वयं जाँच करना और गर्भपात को स्वयं अंजाम देना.
• WHO के ये निर्देश इसीलिए हैं कि बहुत-सी आवश्यक स्वास्थ्यगत देखभाल का भार मनुष्य स्वयं उठाये क्योंकि स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य सुविधाओं की कमी बनी रहती है. हम यह नहीं कह सकते हैं कि इन निर्देशों का उद्देश्य सभी को स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने की दिशा में एक छोटा रास्ता (shortcut) है. हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि इन निर्देशों के लागू हो जाने पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का कोई काम नहीं रह जाएगा.

GS Paper  2 Source: PIB

Topic : Swadesh Darshan scheme

संदर्भ

इस देश में ग्रामीण पर्यटन की बड़ी संभावनाएँ हैं. इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत एक ग्रामीण चक्रपथ (Rural Circuit) का चयन किया है जिसके अन्दर देश के ग्रामीण भागों के दर्शन के लिए पर्यटन की व्यवस्था की जायेगी. आशा की जाती है कि इस चक्रपथ के संचालन से देश-विदेश के पर्यटक भारतीय गाँवों में भ्रमण करेंगे और इसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिलेगा.

स्वदेश दर्शन योजना के बारे में

• जनवरी, 2015 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘स्वदेश दर्शन’ योजना शुरू की गई थी.
• यह योजना 100% केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है.
• इस योजना के लिए केन्द्रीय लोक उपक्रम और निगम क्षेत्र की कंपनियाँ CSR (Corporate Social Responsibility) के अंदर अपना वित्तीय सहयोग स्वैच्छिक रूप से करेंगी.
• प्रत्येक योजना के लिए दिया गया वित्त अलग-अलग राज्य में अलग होगा जो कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शी (Programme Management Consultant – PMC) द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPR) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा.
• एक राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee – NSC) गठित की जाएगी. जिसके अध्यक्ष पर्यटन मंत्री होंगे. यह समिति इस मिशन के लक्ष्यों और योजना के स्वरूप का निर्धारण करेगी.
• कार्यक्रम प्रबन्धन परामर्शी की नियुक्ति मिशन निदेशालय (Mission Directorate) द्वारा की जायेगी.
• पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से ‘स्वदेश दर्शन’ योजना शुरू की थी.
• इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे स्थानीय समुदाय हेतु रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
• योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट के विकास हेतु पहचान की गई है, ये सर्किट हैं :- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, आदिवासी सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और विरासत सर्किट.

GS Paper  2 Source: PIB

Topic : STRIDE scheme

संदर्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पिछले दिनों एक योजना की घोषणा की है जिसका नाम STRIDE होगा. STRIDE का पूरा नाम है – Scheme for Trans-disciplinary Research for India’s Developing Economy. इस योजना का उद्देश्य देश में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है.

मुख्य तथ्य

• STRIDE योजना के तहत ऐसी शोध परियोजनाओं को सहायता दी जायेगी जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक दृष्टि महत्त्वपूर्ण हैं.
• STRIDE के अंतर्गत शोध की क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त ऐसी मूलभूत, अनुप्रयुक्त एवं परिवर्तनात्मक कार्रवाइयों को प्रश्रय दिया जाएगा जिनसे समावेशी मानव विकास को प्रधानता देते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पूर्ति में योगदान मिल सकता है.
• STRIDE के अंतर्गत सार्वजनिक कल्याण और सिविल सोसाइटी के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक नए विचारों, अवधारणाओं एवं प्रथाओं के सृजन, विकास एवं एकात्मीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा.

STRIDE के उद्देश्य

1. युवा प्रतिभा को पहचानना.
2. शोध की संस्कृति को सुदृढ़ करना.
3. क्षमता संवर्धन.
4. नवाचार को प्रोत्साहन
5. भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा.
6. राष्ट्रीय विकास में सहयोग करना.
7. कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में शोध परियोजनाओं के लिए वित्त मुहैया करना.

माहात्म्य

STRIDE योजना से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार की संस्कृति पनपेगी और मिल-जुलकर शोध करने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारत की विकासशील अर्थव्यस्था में योगदान करने का मौका मिलेगा. कला एवं विज्ञान पर बल देने से भारतीय भाषाओं एवं ज्ञान प्रणालियों के विषय में गुणवत्तायुक्त शोध को प्रोत्साहन मिलेगा.

GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : International Whaling Commission (IWC)

संदर्भ

संरक्षण समूहों के द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुँचे हुए प्राणियों की सुरक्षा के लिए लगाई गई गुहारों को धता बताते हुए जापान ने 30 वर्षों के अंतराल के पश्चात् वाणिज्यिक उद्देश्य से व्हेलों का शिकार करना फिर से आरम्भ कर दिया.

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भयंकर आलोचना के बावजूद दशकों से जापान व्हेलों के शिकार का दृढ़तापूर्वक पक्षधर रहा है. जापानी सरकार और वहाँ के स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि व्हेलों का शिकार वहाँ की परम्परा का एक हिस्सा है और उसका सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व है.

अंतर्राष्ट्रीय तिमिंगल-वध आयोग (IWC)

• अंतर्राष्ट्रीय तिमिंगल-वध आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय तिमिंगल-वध विनियमन संधि (International Convention for the Regulation of Whaling – ICRW) के अंतर्गत की गई है. इस संधि पर 1946 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में 59 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे.
• इसका मुख्यालय इंग्लैंड के कैंब्रिज नगर के निकट इम्पिन्गटन में है.
• ICRW अपने सभी सदस्य देशों में व्हेलों को मारने से सम्बंधित व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं आदिवासियों द्वारा इनके भक्षण से सम्बंधित प्रथाओं पर नियंत्रण रखता है.
• 1986 में इस आयोग के सदस्यों ने व्हेलों को वाणिज्य के लिए मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध अभी भी चालू है.

व्हेल आश्रयणी

• 1994 में IWC ने अन्टार्कटिका महादेश के चारों ओर एक आश्रयणी बनाई थी, जिसका नाम दक्षिणी महासागर व्हेल आश्रयणी (Southern Ocean Whale Sanctuary) रखा गया था. इस आश्रयणी के समूचे क्षेत्र में सभी प्रकार के व्यवसायिक व्हेल-वध को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
• इसके अतिरिक्त IWC ने हिन्द महासागर में स्थित लघु-द्वीपीय देश सेशेल्स के पास भी एक व्हेल आश्रयणी घोषित की है जिसे हिन्द महासागर व्हेल आश्रयणी(Indian Ocean Whale Sanctuary) कहा जाता है.

उद्देश्य

• व्हेलों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित करना.
• व्हेल वध के उद्योग का व्यवस्थित रूप से विकास करना.

GS Paper  3 Source: PIB

Topic : Jal Shakti Abhiyan

संदर्भ

पिछले दिनों जल संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान नामक मिशन का अनावरण किया.

मुख्य तथ्य

• यह मिशन मोड में चलाये जाने वाला एक समयबद्ध अभियान होगा जिसका ध्यान देश के 257 जिलों के 1,592 प्रखंडों पर केन्द्रित होगा जहाँ पानी का अभाव रहता है.
• इस अभियान को इस वर्ष वर्षा ऋतु में अर्थात् 1 जुलाई से 15 सितम्बर तक नागरिकों की प्रतिभागिता से संचालित किया जाएगा.
• ऊपर बताये गये 1,592 प्रखंडों का चुनाव केन्द्रीय भूजल बोर्ड के 2017 के डाटा के आधार पर हुआ है. इस डाटा में यह भी बताया गया है कि देश में 313 प्रखंडों में जल की स्थिति चिंतनीय है और 1,000 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ भूजल का आवश्यकता से अधिक दोहन हो चुका है. इस डाटा से पता चलता है कि जिन राज्यों में पानी के संकट वाले प्रखंड नहीं हैं, वहाँ भी 94 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ जल की उपयोगिता अपेक्षाकृत कम है.
• जल शक्ति अभियान को लागू करने में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका होगी. इस अभियान का समन्वयन पेय जल एवं स्वच्छता विभाग करेगा.
• अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकारियों के दल जल संकट को झेल रहे प्रखंडों से सम्बंधित जिलों की यात्रा करेंगे और वहाँ के प्रशासन के साथ काम करते हुए जल संरक्षण के पाँच महत्त्वपूर्ण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे. ये पाँच उपाय होंगे – जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन; पारम्परिक और अन्य जलाशयों/तालाबों का पुनुरुद्धार; नलकूप का फिर से उपयोग एवं उनमें पानी लाने की व्यवस्था; जलच्छादन विकास एवं गहन वन रोपण.

अन्य उपाय

इस अभियान के अंतर्गत किये जाने वाले अन्य कार्य होंगे – प्रखंड और जिला के स्तर पर जल संरक्षण की योजनाओं का निर्माण, सिंचाई के लिए पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से पानी की कम खपत वाली फसलें लगाना.

जल शक्ति अभियान के साथ-साथ एक वृहद् संचार अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें समाज के इन समूहों को जल के संरक्षण के प्रति सजग बनाया जाएगा – विद्यालयों के छात्र, महाविद्यालयों के छात्र, स्वच्छाग्रही, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज्य के सदस्य, युवा समूह (NSS/NYKS/NCC), सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, पेन्शनधारी आदि.

Prelims Vishesh

GAMA portal :-

भारत सरकार ने “GAMA” अर्थात् “भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत” नामक एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है जिसपर कोई भी किसी भ्रामक के बारे में शिकायत डाल सकता है.

Go Tribal Campaign :-

• पिछले दिनों TRIFED ने एक अभियान का अनावरण किया जिसके अन्दर ऐसी कई नवाचारी गतिविधिययों की योजना है जिनका उद्देश्य जनजातीय हस्तकला एवं प्राकृतिक उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा.
• इसके लिए विभिन्न संगठनों के साथ भागीदारी का प्रस्ताव है.

Demilitarized Zone :-

• पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन असैन्यीकृत क्षेत्र (Demilitarized Zone) में एक-दूसरे से मिले.
• यह क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है. यह 248 किमी. लम्बा और 4 किमी. चौड़ा है.
• इस क्षेत्र का निर्माण 1950-53 के कोरिया युद्ध की समाप्ति पर बफर भूमि के रूप में किया गया था.
• इस क्षेत्र पर्यवेक्षण अमेरिका-नीत संयुक्त राष्ट्र कमांड और उत्तरी कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है.

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