Sansar Daily Current Affairs, 03 July 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : National Register of Citizens
- असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पंजी (National Register of Citizens) को अंतिम रूप से प्रकाशित करने के लिए 30 जून, 2018 की तिथि निर्धारित की गई थी.
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस तिथि को एक महीने बढ़ा कर 30 जून से 31 जुलाई, 2018 कर दिया है.
- विदित हो कि NRC का पहला प्रारूप जनवरी, 2018 को प्रकाशित हुआ था.
- इस प्रारूप में NRC के लिए आवेदन करने वाले 3.9 करोड़ लोगों में से मात्र 1.9 करोड़ नागरिकों का विवरण दर्ज हुआ था.
- राष्ट्रीय नागरिक पंजी में उन्हीं लोगों का विवरण दर्ज होगा जो यह सिद्ध कर सकेंगे कि वे राज्य में 21 मार्च, 1971 या उसके पूर्व राज्य में रह रहे थे.
- ज्ञातव्य है कि असम की राष्ट्रीय नागरिक पंजी इस उद्देश्य से तैयार की जा रही है कि राज्य में बांग्लादेश से अवैध रूप से आकर रह रहे लोगों की पहचान हो सके.
- इस विषय में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक को खोलकर अलग विंडो में पढ़ सकते हैं >> NRC Draft 2017 और नागरिकता संशोधन विधेयक 2016
- एक और अच्छा आर्टिकल है, उसे भी पढ़ लें फुर्सत में >> Assam Accord
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Census of India
- भारत के महापंजीयक (Registrar-General of India – RGI) के द्वारा अधिसूचित एक संशोधित नियम के अनुसार 2021 की जनगणना के आँकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संगृहीत किया जायेगा.
- ऐसा भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली बार हो रहा है.
- ज्ञातव्य है कि शुरू से लेकर 2011 तक हर 10वें वर्ष होने वाली जनगणना 15 बार हो चुकी है.
- यद्यपि जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 में ही हो गयी थी पर पहली सम्पूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी.
- 1949 के बाद से जनगणना का काम गृह मंत्रालय के अधीनस्थ भारत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है.
- 1951 के बाद से हो रही जनगणना (भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 / Census of India Act 1948) के तहत की जाती है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : SVEEP
- SVEEP का full-form है – Systematic Voters Education and Electoral Participation.
- चुनाव आयोग ने एक पोर्टल बनाया है जो आयोग के मतदाता-प्रशिक्षण एवं चुनाव में भागीदारी कार्यक्रम (SVEEP) से सम्बंधित है.
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न तरीकों से और मीडिया का सहारा लेते हुए नागरिकों को मतदान के विषय में प्रशिक्षित किया जाना है जिससे कि वे चुनाव-प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और मतदान में अधिक-से-अधिक भाग ले सकें.
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा सम्बंधित राज्य के सामाजिक-आर्थिक, संस्कृति एवं जनसंख्या के स्वरूप को देखते हुए तथा वहाँ के नागरिकों के द्वारा पिछले चुनावों में मतदान में भाग लेने के इतिहास को देखते हुए तैयार की गई है.
- इस कार्यक्रम (SVEEP) में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिता और साथ ही मतदाता-उत्सव (voters’ festivals) भी आयोजित किये जायेंगे.
- इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाएगा कि अधिक-से-अधिक महिलाएँ, युवा, शहरी लोग और वंचित-वर्ग के लोग मतदान में शामिल हों.
- यह भी ध्यान रखा जायेगा कि मतदान के लिए सैनिकों, प्रवासी भारतीयों (NRI), दिव्यांगों और शीघ्र ही मतदान की उम्र को प्राप्त करने वाले छात्रों को भी प्रेरित किया जाए.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Asia Pacific Trade Agreement – APTA
- भारत ने एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (APTA) में सम्मिलित सदस्य देशों के लिए 3,142 वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में कमी की है.
- यह छूट उन देशों के मामलों में ज्यादा होगी जो सबसे कम विकसित हैं.
- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते को पहले बैंकॉक समझौते के नाम से जाना जाता था जिसपर 1975 में हस्ताक्षर किये गये थे.
- इसके 7 सदस्य देश हैं – बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, कोरिया, श्रीलंका और मंगोलिया.
- एशिया के विकासशील देशों के बीच हुआ यह सबसे पुराना बहुपक्षीय व्यापार-समझौता है.
- इस समझौते में पहली बार इस बात कि व्यवस्था की गई कि सभी सदस्य देश माल की उत्पत्ति के विषय में अभिप्रमाणन एवं सत्यापन (certification and verification of the origin of goods) की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जो सब पर लागू होगी.
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह ऐसा समझौता है जिससे कि विश्व के दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ – चीन और भारत की – जुड़ी हुई हैं.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Intellectual Property Appellate Board
- बौद्धिक सम्पदा नियमों में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों से यह अधिकार छीन लिया है जिसके अंतर्गत वे पेटेंट के उल्लंघन के बारे में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आयातित उत्पाद को जब्त कर लेते थे.
- इसके अतिरिक्त कुछ और भी संशोधन किए गए हैं –
- इस संशोधन में 1970 के Patent Act का उल्लेख हटा दिया गया है.
- दूसरा संशोधन यह हुआ कि Patents Act, 1970 में दी गई “patent” शब्द की परिभाषा को बौद्धिक संपदा की परिभाषा से हटा दिया गया है.
भारत सरकार के द्वारा बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board) का गठन भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 एवं Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) अधिनियम, 1999 के तहत रजिस्टार द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु 15 सितम्बर, 2003 को किया गया था.
अप्रैल 2, 2007 से IPAB को यह अधिकार मिल गया है कि वह पेटेंट कण्ट्रोल द्वारा पेटेंट अधिनियम के तहत दिए गये लगभग सभी निर्णयों की अपील सुनेगा. पहले यह अधिकार उच्च न्यायालय के पास था. अब इस तरह के सभी मामले IPAB के पास स्थानांतरित हो गये हैं.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Kudankulam Power Plant
- सर्वोच्च न्यायालय ने NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Ltd) को कुडनकुलम में स्थित आणविक बिजली संयंत्र में बिजली उत्पादन से बच गये ईंधन को संयंत्र से दूर जमा करने हेतु संयंत्र-बाह्य रिएक्टर केंद्र (Away From Reactor (AFR) facility) को स्थापित करने की अंतिम तिथि को April 30, 2022 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है.
- विदित हो कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश दिया था कि यह AFR पाँच वर्षों में बना दिया जाए.
- पर अभी तक इसका निर्माण नहीं हो सका है.
- कुडनकुलम नाभिकीय बिजली संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले के कुडनकुलम नामक स्थान में स्थित है.
- यह भारत का सबसे बड़ा नाभकीय ऊर्जा संयंत्र है.
- इसमें प्रयोग होने वाला रिएक्टर रूसी डिजाईन का दबाव युक्त जल रिएक्टर (Pressurized water reactors – PWRs) है.
- दबाव युक्त जल रिएक्टर में जल पर अत्यधिक दबाव बनाकर रिएक्टर के अंदरूनी भाग में उसे शीतकारक पदार्थ (coolant) के रूप प्रेषित किया जाता है जोकि रिएक्टर में होने वाले fusion की गर्मी से बहुत गर्म हो कर भाप में परिवर्तित हो जाता है और टरबाइन को घुमाने लगता है.
- यहाँ छह WWER (Water-Water Energetic Reactor-1000) रिएक्टर हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 6,000 MW है.
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