केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) को अगले तीन महीनों (अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक) के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। आइए जानते हैं PMGKY राशन योजना (पीएमजीकेएबाई scheme in Hindi) के बारे में. इस आर्टिकल में आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त राशन योजना के बारे में जानने को मिलेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएबाई) की पृष्ठभूमि
कोविड 19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये, सरकार ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पाँच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज (चावल/गेहूँ) दिया जायेगा, जो नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न, यानी उनके राशन कार्ड पर नियमित रूप से देय खाद्यान्न से अधिक होगा, ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है?
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड समस्या के दौरान खाद्यान आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था.
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारम्भ मार्च, 2020 में किया गया था.
- इसके तहत 80 करोड़ व्यक्तियों, अर्थात् , भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को इस योजना के तहत कवर किया गया एवं इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अगले तीन महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया गया. इसके अतिरिक्त लोगो को यह अनाज मुफ्त में प्रदान किया गया.
- अद्यतन अधिसूचना के अनुसार, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किग्रा मुफ्त चावल / गेहूँ प्रदान करने के साथ, प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किग्रा मुफ्त चना भी प्रदान किया जाएगा.
- लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आते हैं.
- वर्तमान में प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर के अंत तक विस्तारित कर दी है.
PMGKY योजना की प्रगति
- अब तक पीएम-जीकेएवाई के छह चरणों में कुल 45 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- चरण 1 से 7 तक खाद्यान्नों का कुल आवंटन लगभग 1,121 एलएमटी है। 7वें चरण में खाद्याननों का कुल आवंटन 122 एलएमटी होने की उम्मीद है।
- अक्टूबर से दिसंबर तक पीएमजीकेएवाई के 7वें चरण में 44,762 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी दी गई है।
- इसको मिलाकर सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 91 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
PMGKY योजना ने कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान गरीबी के स्तर को नियंत्रित किया। यह 30 सितंबर, 2022 तक वैध था। वर्तमान में, इसे 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। महामारी के बाद की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने मई से जून 2021 तक मुफ्त राशन योजना को फिर से शुरू किया और फिर से नवंबर 2021 तक पांच और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। बाद में चरण V में, राशन योजना को मार्च 2022 तक और पुनः 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
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