Topic : ‘Nagpur Resolution: A holistic approach for empowering citizens’

पिछले दिनों “सार्वजनिक सेवा में सुधार लाने में सरकारों की भूमिका (Improving Public Service Delivery – Role of Governments)” के विषय में सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन के अंत में एक संकल्प अंगीकार किया गया जिसका नाम दिया गया है – नागपुर संकल्प – नागरिकों को सशक्त करने के प्रति एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण.

नागपुर संकल्प के मुख्य तत्त्व

• नागपुर संकल्प जिस सम्मेलन में लिया गया उसका आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा अधिकार आयोग के साथ मिलकर किया था.
• इसके पहले सुशासन के लिए “शिलोंग घोषणा” और “जम्मू संकल्प” को अंगीकृत किया गया था.

नागपुर संकल्प (Nagpur Resolution) के उद्देश्य

1. बेहतर सेवा के लिए नीतिगत उपाय लागू करके नागरिकों को सशक्त बनाया जाए और इसके लिए समय-समय पर नागरिक अधिकार पत्रों को नवीनतम बनाया जाए, अधिनियम कार्यान्वित किया जाए एवं लगातार सुधार सुनिश्चित करने के लिए मानकों में परिवर्तन किया जाए.
2. डाटा संग्रह और शिकायत समाधान की गुणवत्ता के मूल्यांकन के द्वारा सार्वजनिक शिकायत निवारण के प्रति पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाए.
3. राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें वे वेब पोर्टल बना सकें और डिजिटल मंचों के माध्यम से सेवा पहुँचाने के काम में सुधार ला सकें.
4. लचीली नीतियाँ बनाई जाएँ और रणनीतिक निर्णय किये जाएँ. साथ ही कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाए एवं मुख्य कार्मिकों की नियुक्ति, समन्वयन और मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाए.
5. समय-समय पर सुशासन से सम्बंधित सूचकांक प्रकाशित किये जाएँ जिससे कल्याण एवं अवसरंचना आदि से सम्बंधित 10 प्रमुख क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता का पता लग सके.

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