UPSC Prelims परीक्षा के लिए Polity (राज्यव्यवस्था) का Mock Test Series का ग्यारहवाँ भाग दिया जा रहा है. भाषा हिंदी और अंग्रेजी हैं और कुल सवालों की संख्या (MCQs) 5 हैं. ये questions Civil Seva Pariksha के समतुल्य हैं इसलिए यदि उत्तर गलत हो जाए तो निराश मत हों.
Mock Test for UPSC Prelims - Polity (राज्यव्यवस्था) Part 11
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Question 1 |
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकारें अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती हैं।
- संसद स्वयं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था को बदल सकती है।
(नोट: जो विषय किन्हीं तीन सूचियों में नहीं आते हैं, उन्हें अवशिष्ट विषयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।)
केवल 1 | |
केवल 2 | |
1 और 2 दोनों | |
न तो 1, न ही 2 |
Question 1 Explanation:
जो विषय किन्हीं तीन सूचियों में नहीं आते हैं, उन्हें अवशिष्ट विषयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, केंद्र सरकार अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। यह सुविधा कनाडा के संविधान से ली गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। • संसद अपने दम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। किसी भी परिवर्तन को पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। फिर कुल राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अत: कथन 2 सही नहीं है। इसलिए विकल्प (डी) सही उत्तर है|
Question 2 |
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- 'सर्वाधिक मतप्राप्त व्यक्ति की विजय प्रणाली' (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) में, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50% + 1) वोट प्राप्त करना होगा।
- 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' में, प्रत्येक दल को विधायिका में मतों के प्रतिशत के अनुपात में सीटें मिलती हैं।
केवल 1 | |
केवल 2 | |
1 और 2 दोनों | |
न तो 1, न ही 2 |
Question 2 Explanation:
निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिसके पास अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट हैं, उसे इस प्रणाली में निर्वाचित घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करने की जरूरत नहीं है। इस पद्धति को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) सिस्टम कहा जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की एक सूची घोषित करता है। मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, उम्मीदवारों को नहीं। एक पार्टी को विधायिका में उसके द्वारा डाले गए मतों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। यह छोटे दलों को भी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अनुमति देता है जिनके पास बहुत कम समर्थन आधार है। अत: कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प (बी) सही उत्तर है.
Question 3 |
भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है न कि उच्च न्यायालयों को।
केवल 1 | |
केवल 2 | |
1 और 2 दोनों | |
न तो 1, न ही 2 |
Question 3 Explanation:
भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर अदालतें शामिल हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। इसके निर्णय देश के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सकता है। अत: कथन 1 सही है। • भारत में न्यायपालिका भी विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास देश के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है। वे विधायिका के किसी भी कानून या कार्यपालिका के कार्यों को, चाहे संघ स्तर पर या राज्य स्तर पर, अमान्य घोषित कर सकते हैं, यदि वे पाते हैं कि ऐसा कानून या कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है। इस प्रकार वे देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं, जब इसे उनके सामने चुनौती दी जाती है। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
Question 4 |
पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा/से परिवर्तन लाया गया है/हैं?
- हर राज्य में एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना।
- पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
- सभी पंचायत संस्थाओं में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
केवल 1 | |
केवल 1 और 2 | |
केवल 2 और 3 | |
1, 2 और 3 |
Question 4 Explanation:
सभी राज्यों में अब एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है। अतः, कथन 1 सही है • पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है। • यदि राज्य सरकार पंचायत को उसके पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है, तो इस तरह के विघटन के छह महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। • सभी पंचायत संस्थाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।
Question 5 |
राष्ट्रपति कार्यालय के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरिश संविधान (Irish Houses of Parliament) से ली गई है.
- चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करते हुए होता है, और मतदान खुले मतपत्र द्वारा होता है।
केवल 1 | |
केवल 2 | |
1 और 2 दोनों | |
न तो 1, न ही 2 |
Question 5 Explanation:
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से उधार ली गई है। राष्ट्रपति को हटाना अमेरिका से उधार लिया गया था। अत: कथन 1 सही है। • चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (पीआर) के तहत एकल संक्रमणीय वोट (एसटीवी) पद्धति के माध्यम से होता है। मतदान गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
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