UPSC Prelims परीक्षा के लिए Polity (राज्यव्यवस्था) का Mock Test Series का दसवाँ भाग दिया जा रहा है. भाषा हिंदी और अंग्रेजी हैं और कुल सवालों की संख्या (MCQs) 5 हैं. ये questions Civil Seva Pariksha के समतुल्य हैं इसलिए यदि उत्तर गलत हो जाए तो निराश मत हों.
Mock Test for UPSC Prelims - Polity (राज्यव्यवस्था) Part 10
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Question 1 |
भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि
- भारतीय संविधान, समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार परिवर्तन को आमंत्रित करता है.
- भारतीय संविधान में पर्याप्त लचीलापन है जिस कारण राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों अपने–अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर सकते हैं.
Indian Constitution is called a living document because
- Indian Constitution is open to changes as per the changing needs of the society.
- The constitution provides enough flexibility of interpretation for both political class and the Judiciary.
केवल 1 | |
केवल 2 | |
1 और 2 दोनों | |
न तो 1, न ही 2 |
Question 1 Explanation:
कथन 1 सही है। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है लेकिन अपरिवर्तनीय नहीं है। यदि समाज द्वारा मांग की जाती है तो यह परिवर्तन की अनुमति देता है। आजादी के बाद समाज की जरूरतों के अनुसार कई संशोधन/प्रावधान और कानून बनाए गए। • कथन 2 सही है। जब से संविधान अस्तित्व में आया, राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका ने इसकी कई व्याख्याओं को अपने-अपने ढंग से की है। न्यायिक घोषणाओं/निर्णयों ने कई सिद्धांतों की स्थापना की है जिनका मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। जैसे - मूल संरचना सिद्धांत।
Question 2 |
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किया जाता/जाते है/हैं?
- अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की मात्रा में वृद्धि या कमी का निर्धारण करना।
- अनुसूचित जाति के शासकीय कर्मचारियों की सूची तैयार कर अद्यतन करना एवं आरक्षित कोटे से पदोन्नति हेतु उनके नामों की अनुशंसा करना।
Which of the following functions is/are performed by the National Commission for Scheduled Castes?
- To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the scheduled castes.
- To determine an increase or decrease in quantum of reservation of scheduled castes in government jobs.
- To prepare and update the list of schedule caste government employees and recommend their names for promotion through reserved quota.
केवल 1 | |
केवल 2 और 3 | |
केवल 1 और 3 | |
1, 2 और 3 |
Question 2 Explanation:
आरक्षण की मात्रा में वृद्धि या कमी का निर्धारण करना सरकार का कार्य है। भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी निर्देशों में गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों को समाहित किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। • अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति का कार्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, ऐसी कोई सूची एनसीएससी द्वारा नहीं रखी जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
Question 3 |
भारत के संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करते हैं:
- कुछ नीतियां जो सरकार को अपनानी चाहिए।
- एक समाज के रूप में हमें कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को अपनाना चाहिए।
- कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अलावा प्राप्त होने चाहिए।
The Directive Principles of State Policy under the Constitution of India prescribe:
- certain policies that the government should adopt.
- the goals and objectives that we as a society should adopt.
- certain rights that individuals should enjoy apart from the Fundamental Rights.
केवल 1 और 2 | |
केवल 2 और 3 | |
केवल 1 और 3 | |
1, 2 और 3 |
Question 3 Explanation:
निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से तीन चीजों को सूचीबद्ध करते हैं: 1. एक समाज के रूप में हमें कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को अपनाना चाहिए; 2. कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अलावा प्राप्त होने चाहिए; और 3. कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए.
Question 4 |
भारत में 'संघ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता की विशेषता है।
- भारतीय संविधान में 'संघ' शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है।
- इसे प्रकृति में अर्ध-संघीय (quasi-federal) बताया गया है।
Consider the following statements regarding 'federation' in India:
- It is characterised by independent judiciary and bicameralism.
- The term 'Federation has been nowhere been used in the Indian Constitution.
- It has been described as quasi-federal in nature.
1, 2 और 3 | |
केवल 2 और 3 | |
केवल 1 और 3 | |
केवल 2 |
Question 4 Explanation:
भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता शामिल हैं। • संघ शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है जिसका अर्थ है - भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। • भारतीय संविधान को विभिन्न रूपों में 'संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक', के.सी. व्हेयर द्वारा 'अर्ध-संघीय', मॉरिस जोन्स द्वारा 'सौदेबाजी संघवाद', ग्रानविले ऑस्टिन द्वारा 'सहकारी संघवाद' आदि के रूप में वर्णित किया गया है।
Question 5 |
उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह एक अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले को वापस ले सकता है यदि मामले में एक ऐसा कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो जिसके लिए संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो।
- इसके पास अपने निर्णय या आदेश या निर्णय की समीक्षा करने और उसे सही करने की शक्ति है।
- इसके पास अंतर-राज्यीय विवाद मामलों का न्यायनिर्णयन करने की शक्ति है।
Consider the following statements with reference to High Courts:
- It can withdraw a case pending in a subordinate court if it involves a substantial question of law that require the interpretation of the Constitution.
- It has the power to review and correct its own judgement or order or decision.
- It has the power to adjudicate inter-state dispute matters.
केवल 1 और 2 | |
केवल 1 | |
केवल 2 और 3 | |
1, 2 और 3 |
Question 5 Explanation:
केंद्र-राज्य/अंतर-राज्यीय विवादों के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 131 मुख्य प्रावधान है। यह लेख कानूनी अधिकारों से जुड़े विवाद से निपटने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, जैसे - भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। अतः कथन 3 सही नहीं है।
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