आज हम बजट 2019 में हमारे वित्त मंत्री द्वारा की गई कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाओं का जिक्र करेंगे और साथ-साथ कुछ नई योजनाओं (schemes) के बारे में जानेंगे.

List of important announcements and schemes and plans in Budget 2019

आधार से आयकर रिटर्न (आईटीआर) 

बजट 2019 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आयकर रिटर्न भरते समय अब पैन नंबर के स्थान पर आधार का प्रयोग किया जा सकता है. इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है अब वे आधार नंबर डालकर ITR फाइल करने में समर्थ हो सकेंगे. 

बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन 

इस वर्ष के बजट में ऐलान किया कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर छूट दी जाएगी. सबसे पहले तो इन्हें खरीदने पर 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी चुकाना होगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कल-पुर्जे पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोन लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर चुकाए जाने वाले ब्याज में 1.5 लाख की छूट दी जाएगी. 

वन नेशन वन कार्ड की सुविधा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि वन नेशन वन कार्ड के जरिये आप पूरे देश में किराया, टोल टैक्स, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान कर सकेंगे. साथ ही उसी कार्ड से खरीदारी भी की जा सकेगी.

बैंकों के पूंजीकरण को 70,000 करोड़

बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है. इस वर्ष के बजट में बताया गया कि पिछले चार साल में आईबीसी के जरिये 4 लाख करोड़ रुपये के बैड लोन की वसूली की गई है. “Bad Loan” की अवधारणा सबसे पहली बार 1988 में पिट्सबर्ग स्थित मेलन बैंक के सन्दर्भ में सामने आई थी. उस बैंक के व्यवसायिक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के कारण बैंक को आर्थिक घाटा हो रहा था. McKinsey & Co के अनुसार “bad bank” की यह अवधारणा स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी के बैंकिंग संकट में लागू की गई थी.

NRI के लिए त्वरित आधार सुविधा

बजट 2019 में प्रस्ताव रखा गया है कि भारत आने वाले प्रवासियों को भारतीय पासपोर्ट के साथ ही आधार कार्ड दे दिया जाएगा. आज की तिथि में इन प्रवासियों को को आधार कार्ड के लिए 180 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. बजट में घोषणा की गई है कि स्टार्टअप और निवेश करने वाले यदि आयकर रिटर्न फाइल करते समय सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं तो उनकी स्क्रूटनी नहीं की जाएगा.

डिजिटल इंडिया के लिए MDR नहीं

50 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों और उनके ग्राहकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं देना होगा. इस समय MDR एक से दो फीसदी के बीच है. देश में नकदी का चलन कम करने और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है. MDR के बारे में इस लिंक में जाकर जरुर पढ़ें > MDR in Hindi

किराए पर रहने वालों को राहत

इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई कि किराए के नियमों में सुधार लाया जाएगा. कहा गया कि रेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए नए नियम राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाएंगे. वर्तमान नियम किराएदार और मकान मालिकों के मध्य अच्छे संबंध की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं.

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3,000 रुपये पेंशन 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत देश में 30 लाख कामगार आते हैं. इन लोगों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने के पश्चात् 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी.

FPI का निवेश बढ़ाने की कोशिश

भारत में शेयर बाजारों में NRI के निवेश के लिए सीतारमण ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट में एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम रूट को सम्मिलित करने की घोषणा की है. 

शून्य बजट फार्मिंग

शुक्रवार को पेश बजट 2019 में ऐलान किया गया है कि शून्य बजट फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस समय भी कुछ राज्यों में प्रयोग के तौर पर ऐसी कृषि की जा रही है, परन्तु अब इसे सम्पूर्ण देश में इसे प्रसारित करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे कृषकों की लागत कम होगी और उनकी कमाई में वृद्धि होगी. जैसा कि इसका नाम बताता है कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि वैसी खेती है जिसमें फसल को उगाने और कटाई में आने वाला खर्च शून्य होता है. ऐसा इसलिए होता है कि इस कृषि में किसान को कोई खाद अथवा कीटनाशक खरीदना नहीं पड़ता है. वह रसायनिक खाद के बदले जैविक खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग करता है. इसमें जो खाद का प्रयोग होता है वह केंचुओं, गोबर, गोमूत्र, सड़े हुए पौधों और मलमूत्र और ऐसे अन्य जैविक खाद डालते हैं. इससे न केवल किसान का खर्च बचता है अपितु मिट्टी भी खराब होने से बच जाती है.

कर्मयोगी पेंशन स्कीम

वित्त मंत्री ने देश के करोड़ों खुदरा कारोबारियों के लिए कर्मयोगी पेंशन योजना आरम्भ करने की घोषणा की है. इसमें डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा.

‘नल से हर घर जल’ में संसाधनों के सदुपयोग पर देना होगा बल

 देश के प्रत्येक परिवार को 2024 तक ‘नल से जल‘ मुहैया कराने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है. वैसे देश में भूजल के लगातार गिरते स्तर के बीच प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की आपूर्ति की मात्रा तय करना, जल स्रोतों एवं उनकी रिचार्ज क्षमता का पता लगाना एवं वाटर टेबल के अनुरूप तकनीकी जानकारी एकत्रित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

बजट 2019 के भाषण में बताया गया है कि एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लाई जानी है जो स्कूल में बड़े बदलाव और उच्च शिक्षा, बेहतर शासन प्रणाली और अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्यान देने में मदद करेगी.

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) को देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया एवं समन्वय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया. यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए स्वतंत्र अनुसंधान अनुदान को आत्मसात करने में भी सहयोग करेगा. NRF देश में अनुसंधान को सुदृढ़ करने में मदद करेगा और यह अतिरिक्त धन के साथ पर्याप्त रूप से पूरक होगा.

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)

भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है. व्यावसायिक रूप से अपनी अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का गठन किया जाएगा. इससे इसरो को तो मदद मिलेगी ही, देश को भी लाभ होगा. 2019 के बजट में कहा गया है कि कि प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है. अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग भी हो. एक सरकारी क्षेत्र उद्यम अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में सम्मिलित किया गया है. यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी. इसके अंतर्गत लांच व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन सममिलित है.

राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (NSEB)

2019 के बजट में खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को खेलो इंडिया के तहत स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाया जा सके. यह भी घोषणा किया गया है कि खेलो इंडिया योजना को सभी आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ विस्तारित किया जाना चाहिए.

स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण के दौरान स्टार्ट-अपों के लिए एक एक्सक्लूसिव टीवी चैनल आरम्भ करने की घोषणा की है. बजट में बताया गया कि स्टार्ट-अप पर केंद्रित इस टीवी चैनल को दूरदर्शन के अंतर्गत चलाया जाएगा और इसके कामकाज को स्वयं स्टार्टअप ही देखेंगे. यह चैनल स्टार्टअप को वेंचर फंड्स और निवेशकों से मिलाने में भी मदद करेगा. देखा जाए तो नया स्टार्टअप चैनल काफी हद तक डीडी किसान चैनल की भाँति ही होगा, जिसे मोदी सरकार ने 4 वर्ष पूर्व विशेषकर किसानों और कृषि-क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए आरम्भ किया था. विदित हो कि 24 घंटे प्रसारण करने वाले डीडी किसान को 26 मई 2015 को अनावृत किया गया था. डीडी किसान चैनल किसानों को जल संरक्षण, कृषि की नई तकनीकों, खेती की ऑर्गेनिक विधि और दूसरे मुद्दों पर जानकारी मुहैया कराता है.

क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम

सरकार दीर्घकालिक बांड बाजार को सुदृढ़ करने हेतु चालू वित्त वर्ष (2019-20) में ऋण गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट भाषण में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह कंपनी बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ दीर्घाकालिक बॉन्डों के लिए बाजार को सुदृढ़ता प्रदान करेगी. विदित हो कि निवेश प्रेरित वृद्धि के लिए कम लागत वाली पूंजी तक सुलभ पहुँच होने की आवश्यकता है. अनुमान है कि भारत को हर वर्ष औसतन 20 लाख करोड़ रुपये (प्रतिवर्ष 300 अरब डॉलर) के निवेश की जरूरत है.

नारी तू नारायणी योजना

इस वर्म के बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने ‘नारी तू नारायणी’ को सरकार का नया नारा बताते हुए महिलाओं को आर्थिक तौर पर दृढ़ता प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिलाओं हेतु योजनाओं पर भी बल दिया. SHGs में सम्मिलित महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये तक के लोन लेने की अनुमति दी गई है. वैसे अतिरिक्त टैक्स में कामकाजी महिलाओं को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है.

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