खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957/Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 तथा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015/Coal Mines (Special Provisions) Act 2015 में संशोधन करके खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020/Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020 की अधिसूचना निकालने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में क्या है? … Read More
GOCO मॉडल कैसे काम करता है? – Government Owned Contractor Operated Model
अपने कारखानों और आयुध भंडारों के लिए अभिकल्पित मॉडल – सरकारी स्वामित्व वाले ठेकेदारों के माध्यम से संचालित मॉडल (Government Owned Contractor Operated (GOCO) model) – को कार्यान्वित करने के लिए सेना ने संभावित उद्योगपतियों का पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है. इसका उद्देश्य संचालन को पहले से अधिक कुशल बनाना है. पृष्ठभूमि युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करने … Read More
[Sansar Editorial] अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का प्रस्ताव : एक विश्लेषण
वर्तमान में जिला न्यायाधीशों और अवर न्याय अधिकारियों की नियुक्ति सम्बंधित राज्य सरकारें किया करती हैं. परन्तु विगत कुछ वर्षों से यह माँग उठी है कि इनकी नियुक्ति के लिए देश में एक समेकित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होनी चाहिए. स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया@75 (Strategy for New India@75) नामक प्रतिवेदन में नीति आयोग ने इसके लिए एक अलग न्यायिक सेवा … Read More
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के बारे में जानें
APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा निर्मित पोर्टल – फार्मर कनेक्ट पोर्टल – से अब तक 800 कृषि उत्पादक संगठन (FPO) जुड़ चुके हैं. ज्ञातव्य है कि यह पोर्टल APEDA ने अपनी वेबसाइट पर इसलिए दिया है जिससे कि कृषि उत्पादक संगठन और कृषि उत्पादक कम्पनियाँ निर्यातकों से सम्बन्ध बना सकें. APEDA क्या है? APEDA का … Read More
आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? तुलु भाषा का संक्षिप्त परिचय
तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची (eighth schedule) में सम्मिलित करने के लिए माँग बहुधा उठती रहती है. आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है. अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ अंकित हैं. ये भाषाएँ हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, … Read More
NetSCoFAN क्या है? – Explained in Hindi
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आहार एवं पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले शोध एवं शिक्षा संस्थानों के एक नेटवर्क का अनावरण किया है जिसका नाम NetSCoFAN है. NetSCoFAN क्या है? इस नेटवर्क में संस्थानों को आठ समूहों में बाँटा गया है, जैसे – जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पोषाहार एवं लेबलिंग, पशु मूल का आहार, पादप मूल का आहार, जल एवं … Read More
अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और उनके विशेषाधिकार
एक महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि सरकार की सहायता से चलने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों यह दावा नहीं कर सकते हैं कि अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति पर उनका निरंकुश अधिकार है. इस निर्णय में कहा गया है कि सरकार इन संस्थानों में नियुक्ति पर हस्तक्षेप कर सकती है जिससे कि शिक्षा के … Read More
कृषि ऋण माफी (Farm loan waiver) क्या है? पात्रता और त्रुटियाँ
महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा की है जिनके पास अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2019 के बीच 2 लाख रु. तक का बकाया है. स्मरणीय है कि ढाई वर्षों में दी गई यह दूसरी ऋण माफी है. कृषि ऋण माफी की पात्रता (Eligibility for Farm Loan Waiver) वे किसान जिनका अप्रैल 1, 2015 … Read More
रचनाधर्मी नगरों का नेटवर्क – UNESCO Creative Cities Network (UCCN) in Hindi
UNESCO creative cities network (UCCN) पिछले दिनों वियेतनाम की सरकार ने एक समारोह आयोजित कर के यह घोषणा की कि वहाँ की राजधानी हनोई UNESCO के रचनाधर्मी नगरों के नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) में शामिल होने जा रहा है. ज्ञातव्य है कि इस नेटवर्क में अभी तक विश्व के 246 नगर शामिल हो चुके हैं. रचनाधर्मी नगरों … Read More
सर्वोच्च न्यायालय सामुदायिक संसाधनों के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं
Supreme Court bats against transfer of community resources पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह गाँव के तालाब जैसे अमूल्य सामुदायिक संसाधन को शक्तिमान् लोगों और उद्योगपतियों को देकर उनका वाणिज्यीकरण करवाए. मामला क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सैनी गाँव के कुछ तालाबों को बृहत्तर नॉएडा औद्योगिक … Read More