भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान केंद्र सरकार ने अनेक आदेश और दिशानिर्देश निर्गत किए हैं. ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68 दिनों के अबतक के लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रति दिन औसतन 1.3 आदेश निर्गत किए हैं. हाल ही में, एमएचए द्वारा राज्यों को … Read More
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) एवं RTI के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ क्या है?
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत PM CARES FUND ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (public authority) नहीं है. पृष्ठभूमि आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री … Read More
भारतीय श्रम कानून और उसकी आलोचना
भारत ने कुछ राज्यों में श्रमिक कानूनों को पिछले दिनों शिथिल किया था. इसी सन्दर्भ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का पालन करने का सन्देश दें. पृष्ठभूमि विदित हो कि हाल ही में देश के 10 … Read More
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
Public Liability Insurance Act, 1991 in Hindi पिछले दिनों विशाखापत्तनम में स्थित LG Polymers India Private Ltd कारखाने में हुई गैस लीक ने एक बार फिर लोगों का ध्यान सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991) पर केन्द्रित कर दिया है. ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी की सार्वजनिक दायित्व बीमा के तहत गैस लीक … Read More
अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979
कोविड-19 महामारी के चलते मार्च 24 से अचानक पूरे देश में तालाबंदी हो गई जिस कारण प्रवासी मजदूरों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा. ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान 1979 में पारित अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम (Inter-State Migrant Workmen Act, 1979) की ओर गया है. लोगों का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों के रोजगार … Read More
USCIRF 2020 वार्षिक रिपोर्ट – भारत के सन्दर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बंधित अमेरिकी आयोग (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF) ने 2020 का अपना प्रतिवेदन निर्गत कर दिया है. USCIRF विदित हो कि यह आयोग 1998 में निर्मित एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है. यह आयोग विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की समीक्षा करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेशमंत्री और कांग्रेस के … Read More
WHO का वित्त पोषण (funding) कहाँ से होता है?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले वित्त पोषण (funding) पर रोक लगा सकते हैं. अमेरिका ने WHO पर इल्जाम लगाया है कि वह कोरोना वायरस महामारी के मामले में चीन का पक्ष ले रहा है. WHO … Read More
सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम
नए कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण घोषित तालेबंदी के फलस्वरूप भारत एक आर्थिक संकट में फंसने वाला है. इसलिए समय की मांग है कि केंद्र सरकार इस स्थिति से निबटने के लिए एक सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम (Common Minimum Relief Programme) तैयार करे. सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन-सी बातों पर बल देना होगा? दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी … Read More
पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम – Punjab Village and Small Towns Act
पंचकुला के उपायुक्त ने पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम 1918 की धारा 3 (1) (Punjab Village and Small Towns Act) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों को 14 अप्रैल तक जारी लॉकडाउन के दौरान पहरे लगाने के आदेश जारी किए हैं. पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम … Read More
किसी संगठन को राजनीतिक घोषित करने का अधिकार
Centre Cannot Brand Organisations ‘Political’: SC सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों यह व्यवस्था दी कि केंद्र सरकार किसी संगठन को “राजनीतिक” घोषित करके उसे किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है. मामला क्या है? इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) ने एक याचिका दायर की थी जिसमें Foreign Contribution … Read More