विधानसभा और विधान परिषद् के बीच अंतर – Difference between Legislative Assembly and Council

विधानसभा और विधान परिषद् को संविधान के द्वारा अलग-अलग कार्य दिए गए हैं. यदि देखा जाए तो शक्ति और अधिकार के मामले में विधानसभा विधान परिषद् से कहीं आगे है. वही हाल हमें केंद्र में देखने को मिलता है जहाँ लोक सभा राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली है. ऐसे कुछ ही मामले हैं जिनमें विधान […]

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना – PMVVY से सम्बंधित जानकारी

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न नई योजनाओं में नवीनतम है. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 21 July, 2017 को आधिकारिक रूप से सूत्रपात किया गया. इस योजना से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिक लाभान्वित होंगे. इस […]

mAadhaar – आधार कार्ड अब App में, Download करें और जानें Features

UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने 19 July, 2017 को mAadhaar नामक एक app launch किया है. यह app अभी केवल android users के लिए launch किया गया है, पर जल्द ही यह iOS platform, windows के लिए भी उपलब्ध होगा. आधार कार्ड धारक अब अपने आधार कार्ड के information को अपने मोबाइल से access कर पायेंगे. […]

सारथि (SAARTHI) App हुआ Launched, जानिए क्या-क्या हैं इसके Features

रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने एक नया railway app launch किया है जिसका नाम सारथि (SAARTHI) है. इस app को डाउनलोड करने के बाद बाकी रेलवे apps की जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके features काफी rich हैं. पहले users को रेलवे की सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग app डाउनलोड करना पड़ता था, जैसे – […]

राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया – Article 3 in Constitution

राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया – Article 3 in Constitution

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 /Article 3 के अधीन राज्यों (states) की सीमाओं (boundaries), नामों (names), क्षेत्र (area) में परिवर्तन (change) के लिए संसद की एक ख़ास procedure को पूरा करना पड़ता है. आज इस पोस्ट में हम उन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो किसी राज्य के नाम, सीमा-क्षेत्र बदलने के लिए आवश्यक हैं. […]

न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार – Types of Writs in Hindi

न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार – Types of Writs in Hindi

संवैधानिक उपचारों सम्बन्धी मूलाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32-35 तक किया गया है. संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन है. यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च […]

भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं? Process of Amendment in Hindi

भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं? Process of Amendment in Hindi

संविधान देश की मूलभूत विधि होता है, यह राज्य के शासनतंत्र को उपबंधित करता है और सामजिक अस्तित्व के लिए एक ठोस ढाँचा प्रस्तुत करता है. किसी देश के संविधान का अपरिवर्तनशील होना उसके विकास को कुंठित करता है. प्रगतिशील समाज की आर्थिक, सामजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए संविधान में समय-समय […]

राज्य के उच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ – High Court in Hindi

राज्य के उच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ – High Court in Hindi

संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक में राज्य की न्यापालिका का उल्लेख है. संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा और अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा. उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ-साथ अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी. संविधान के 216वें […]

भारतीय संविधान से सम्बंधित शब्दावली – Glossary related to Indian Constitution

भारतीय संविधान से सम्बंधित शब्दावली – Glossary related to Indian Constitution

भारतीय संविधान से सम्बंधित शब्दावली – Glossary related to Indian Constitution Hindi To English अधिकार पत्र – Bill of Rights अधिकृत अग्रता-अधिपत्र – Official Warrant of Precedence अधिशासी परिषद् – Executive Council अधिप्रमाणन – Authentication अर्धपरिसंघीय – Quasi-Federal अग्रनयन-नियम – Carry Forward Rule अतिवादी – Extremist अनुकल्पी मत की पद्धति – System of Alternate Vote […]

भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ – Features of the Indian Judiciary in Hindi

भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ – Features of the Indian Judiciary in Hindi

किसी भी देश की शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ की न्यायपालिका (Judiciary) का प्रमुख हाथ होता है. न्यायपालिका के संगठन के अनुसार ही इस बात का पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत के न्यायपालिका का संगठन इंग्लैंड की न्यापालिका के अनुसार किया गया […]